अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, इंडियाबुल्स, डीएलएफ यांच्यासह पुतिन, शरीफ यांची गुंतवणूक गेल्या वर्षी ‘स्विसलिक्स’ नावाने ओळखल्या गेलेल्या प्रकरणात ११०० हून अधिक भारतीयांची एचएसबीसी जिनिव्हा बँकेत खाती असल्याचे उघड झाले आणि त्यानंतर परदेशी बँकातील बेहिशेबी पैसा परत आणण्याबाबत देशव्यापी चर्चा झाली. आता जागतिक शोधपत्रकारितेच्या इतिहासात सर्वात मोठे ठरावे असे ‘पनामा पेपर्स’ प्रकरण उजेडात आले आहे. जर्मनीतील ‘सुददॉइश झायटुंग’ या वृत्तपत्राच्या पुढाकाराने भारतातील ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’सह जगातील अनेक नामांकित माध्यमसमूहांनी या प्रकरणी मोलाची कामगिरी बजावली. दरम्यान या वृत्तानंतर करचोरीची आश्रयस्थाने असलेल्या ठिकाणी भारतीयांनी परदेशी कंपन्या स्थापन केल्याच्या सर्व प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशांनुसार एक विशेष बहुसंस्था गट (मल्टि-एजन्सी ग्रूप) स्थापन करण्यात येत असल्याचे सरकारने सोमवारी जाहीर केले. कर नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मध्य अमेरिकेतील पनामा या देशातील मोझॅक फॉन्सेका नावाच्या कायदेशीर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीची ११.५ दशलक्ष गोपनीय कागदपत्रे उघड करण्यात आली आहेत. त्यातून जागतिक राजकारणी, उद्योगपती, व्यावसायिक, चित्रपट कलावंत, क्रीडापटू आणि अनेक बडय़ा असामींनी आपली मालमत्ता लपवण्यासाठी, कर चुकवण्यासाठी आणि अन्य लाभांसाठी पनामा, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्स, जर्सी, बहामा आणि सेशल्स बेटे अशा कर नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रदेशांमध्ये स्थापन केलेल्या कंपन्यांच्यामार्फत मोठय़ा प्रमाणात पैसा कसा फिरवला गेला याबाबत थक्क करणाऱ्या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत. पाचशे भारतीयांची नावे जवळपास ५०० भारतीयांची नावे पनामा पेपर्समध्ये नमूद केलेल्या कंपन्यांशी निगडित असल्याचे दिसून आले. तर २३४ भारतीयांनी आपली पारपत्रे (पासपोर्ट) मोझॅक फॉन्सेकाकडे कंपन्यांच्या स्थापनेसाठी आणि अन्य व्यवहारांसाठी आवश्यक दस्तावेज म्हणून जमा केल्याचे आढळले. द इंडियन एक्स्प्रेसच्या २५ पत्रकारांनी या माहितीत आढळलेल्या कंपन्या आणि व्यक्तींचा माग काढण्यासाठी ३०० हून अधिक पत्ते तपासले. त्यातील काही मुंबईच्या चाळींतही होते. त्यात अभिनेते अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, डीएलएफचे मालक के. पी. सिंग, इंडियाबुल्सचे मालक समीर गेहलोत, गुंड इकबाल मिर्ची यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. तसेच भारताने विकत घेतलेल्या संरक्षण सामग्रीसाठी युरोपातील कंपनीने भारतीय एजंटना कसे पैसे दिले याचाही उल्लेख आहे. भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या नियमांनुसार २००३ सालापूर्वी भारतीयांना परदेशात कंपनी स्थापन करता येत नव्हती. याबाबतच्या नियमांमध्ये २००४ आणि २०१० मध्ये शिथिलता आणण्यात आली. पण पनामा कागदपत्रांमध्ये नमूद असलेल्या अनेक कंपन्या त्यापूर्वीच्या आहेत. यातील सगळ्याच कंपन्या आणि व्यक्तींनी गैरव्यवहार केले आहेत असे नाही. अनेकांनी नियमांतील पळवाटांचा वापर आपल्या फायद्यासाठी केला आहे. जगातील एकूण १४० व्यक्तींनी पनामात आर्थिक व्यवहार केल्याचे दिसून आले आहे. एकूण बारा देशांच्या माजी प्रमुखांची नावे यात आली आहेत. युक्रेनचे अध्यक्ष, सौदी अरेबियाचे राजे, चित्रपट अभिनेता जॅकी चॅन यांचीही नावे कागदपत्रात आहेत. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या कुटुंबीयांची खाती परदेशात असून ब्रिटिश पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन याच्या वडिलांचे खातेही आहे. आइसलँडच्या पंतप्रधानांचे परदेशात खाते असून लाखो डॉलर्स त्यात गुंतवलेले आहेत. जिनिपग यांनीही मोठी माया गोळा केली आहे. फिफाच्या नैतिकता समितीचे सदस्य जुआन प्रेडो दामियानी यांचे या प्रकरणाशी संबंधित तिघांबरोबर उद्योग व्यवसाय आहेत. युइएफएचे प्रमुख मिशेल प्लॅटिनी, फुटबॉलपटू लिओनेल मेस्सी व त्याचे वडील यांच्या नावे कंपनी आहे. आइसलँडचे पंतप्रधान सिगमुंदूर डेव्ही गुनालॉगसन यांच्यावर याच आठवडय़ात अविश्वासाचा ठराव असून आताच्या आरोपांमुळे ते आणखी गोत्यात आले आहेत. सरकारकडून तपास गट नवी दिल्ली : करचोरीची आश्रयस्थाने असलेल्या ठिकाणी भारतीयांनी परदेशी कंपन्या स्थापन केल्याच्या सर्व प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशांनुसार एक विशेष बहुसंस्था गट (मल्टि-एजन्सी ग्रूप) स्थापन करण्यात येत असल्याचे सरकारने सोमवारी जाहीर केले. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने पनामा पेपर्सबाबत सुरू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून या प्रकरणातील नावांची पहिली यादी प्रकाशित करताच ही घडामोड घडली आहे. हे दु:साहस महागात पडेल - अरूण जेटली नवी दिल्ली : परदेशात काळा पैसा ठेवून करचुकवेगिरी करण्याचे दु:साहस करणे अनेकांना महागात पडेल, असा इशारा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिला आहे. जेटली म्हणाले की, काळा पैसा बाहेर काढण्याचे प्रयत्न जागतिक पातळीवर सुरू आहेत, त्यात २०१७ मध्ये आणखी प्रगती होईल. आता संबंधित व्यक्तींना परदेशात काळा पैसा दडवणे अवघड तर जाईलच पण जर कुणी तसे केले असेल तर त्यांना ते महागात पडेल. जी २० देशांचा पुढाकार, एफएटीसीए व इतर द्विपक्षीय व्यवहारात २०१७ मध्ये काळ्या पैशांबाबत नवी माहिती पुढे येणार आहे, जग आता करचुकवेगिरीबाबत पारदर्शक बनले आहे. त्यामुळे कुणी जर परदेशात काळा पैसा व मालमत्ता दडवली असेल तर त्यांना ते महागात पडेल, असे ते म्हणाले.
