नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आतापर्यंत बँकांमध्ये किती जुन्या नोटा जमा करण्यात आल्या आणि सध्याची चलनीकरणाची प्रक्रिया कशाप्रकारे सुरू आहे, हे जाणून घेण्यासाठी संसदीय समितीकडून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांना समन्स बजावले जाण्याची शक्यता आहे. वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीची बैठक येत्या २० एप्रिल रोजी होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार त्याचवेळी उर्जित पटेल यांना समितीपुढे हजर राहावे लागू शकते. याशिवाय, आर्थिक व्यवहार सचिव शक्तिकांत दास, आर्थिक सेवा सचिव अंजुली चेब दुग्गल यांनाही स्थायी समितीसमोर हजर राहावे लागेल. ५०० आणि १००० रूपयांच्या जुन्या नोटांच्या निश्चलनीकरणासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी १८ जानेवारीला समितीची बैठक झाली होती. तत्पूर्वी नोटाबंदीच्या निर्णयामागील कारणे आणि या निर्णयामागील संपूर्ण माहिती देण्यासाठी २२ डिसेंबरला उर्जित पटेल या समितीसमोर हजर राहिले होते. मात्र, येत्या २० एप्रिलच्या बैठकीला उर्जित पटेल किंवा अर्थखात्याचे अधिकारी उपस्थित राहातील, याबाबत अद्याप साशंकता आहे. या समितीने नोटाबंदीसंदर्भातील संपूर्ण अहवाल सादर करण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची ही शेवटची संधी उर्जित पटेल यांच्याकडे असेल. मात्र, उर्जित पटेल या बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास पुन्हा एकदा त्यांना बोलावले जाण्याची शक्यता आहे. यावेळी स्थायी समितीकडून उर्जित पटेल आणि अर्थखात्याच्या अधिकाऱ्यांना नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बँकेत किती जुन्या नोटा जमा झाल्या याबद्दल विचारणा होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी झालेल्या बैठकीत उर्जित पटेल यांनी नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये ९.२ लाख कोटी मुल्याच्या नव्या नोटा बाजारात आल्याचे सांगितले होते. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील ८६ टक्के चलन रद्द झाले होते. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून अनेकदा नियमांमध्ये बदल करण्यात आले होते. त्यामुळे येत्या बैठकीत उर्जित पटेल यांना यामागील कारणे विचारली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, यापूर्वीच्या बैठकीत उर्जित पटेल यांच्यावर स्थायी समितीच्या सदस्यांनी अनेक अवघड आणि पेचात टाकणाऱ्या प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. यावेळी समितीच्या सदस्यांनी उर्जित पटेल यांना अक्षरश: धारेवर धरले होते. मात्र, त्याचवेळी या समितीमध्ये समावेश असलेले माजी पंतप्रधान आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर मनमोहन सिंग उर्जित पटेल यांच्या मदतीला धावून आले होते. एक संस्था म्हणून रिझर्व्ह बँकेचा आदर झाला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी खासदारांच्या बोचऱ्या प्रश्नांची धार कमी केली. तसेच समिती सदस्यांनी विचारलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे रिझर्व्ह बँकेसाठी भविष्यात पेच निर्माण करणारी ठरली असती. ही बाब लक्षात घेऊन मनमोहन यांनी उर्जित पटेल यांना उत्तर देण्यापासून थांबविले. यावेळी काँग्रेसचे खासदार दिग्विजय सिंह यांनी पैसे काढण्यासाठी असलेली मर्यादा उठवण्यात आली तर सध्या होत असलेली पैशांची गैरसोय दूर होईल का, असा काहीसा पेचात टाकणारा प्रश्न विचारला. मात्र, यावेळी मनमोहन सिंग यांनी मध्ये पडत उर्जित पटेल यांची बाजू सावरून धरली. आपण सर्वच प्रश्नांची उत्तरे देऊ नयेत. त्यामुळे पेच निर्माण होऊ शकतो, असा सल्ला मनमोहन सिंग यांनी पटेल यांना दिला. यानंतर उर्जित पटेल यांनी सावध होत या आणि अन्य प्रश्नांवर सावधपणे भूमिका मांडली होती.
