माजी संरक्षण राज्यमंत्र्यांच्या आरोपानंतर पíरकरांचे पाऊल राव इंद्रजितसिंह यांच्याकडून संरक्षण राज्यमंत्रिपद काढून घेण्यासाठी निमित्त ठरलेली ४५,६०० रायफल्स खरेदीची एक हजार कोटी रुपयांची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय संरक्षणमंत्री मनोहर परिकर यांनी नुकताच घेतला. या माहितीस अत्यंत विश्वसनीय सूत्रांनी गुरुवारी दुजोरा दिला. स्पध्रेतील अन्य २७ कंपन्या चाचण्यांमध्ये (फील्ड ट्रायल्स) अनुत्तीर्ण झाल्यामुळे ‘इस्रायल वेपन्स इंडस्ट्री’ (आयडब्ल्यूआय) ही एकमेव कंपनी कार्बाइन रायफल्सच्या निविदेला पात्र ठरली होती. स्वाभाविकपणे तिलाच एक हजार कोटी रुपयांची निविदा मिळाली. मात्र, संरक्षण राज्यमंत्री असलेल्या राव इंद्रजितसिंह यांनी संरक्षण खरेदी मंडळाच्या (डीएसी) २५ जून २०१६ रोजी झालेल्या बठकीमध्ये त्यावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. निविदा प्रक्रियेमध्ये गरव्यवहार झाल्याचा आरोपच त्यांनी लष्करावर केला आणि थेट सीबीआय चौकशीचीही मागणी केली. त्यातून राव हे एका इटालियन कंपनीचा आग्रह धरत असल्याचे दिसत होते. शेवटी पíरकरांनी हस्तक्षेप करून तो विषय थांबविला. या वादळी बठकीनंतर दहाच दिवसांनी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलामध्ये राव यांच्याकडून आश्चर्यकारकरीत्या संरक्षण राज्यमंत्रिपद काढून घेण्यात आले होते. गुरगावचे खासदार असलेले इंद्रजितसिंह हे सध्या शहरी विकास व नियोजन खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. लोकसभेपूर्वी ते काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले आहेत. रायफल्सची खरेदीप्रक्रिया २०१०मध्ये चालू झाली होती. २०१३ मध्ये सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या आणि त्यातून ‘इटालियन बेरेटा’ (एआरएक्स १६०) व ‘आयडब्ल्यूआय’ या दोन कंपन्या अंतिम शर्यतीत पोचल्या. पण नंतरच्या चाचण्यांमध्ये ‘इटालियन बेरेटा’च्या रायफल्स अनुत्तीर्ण झाल्या. परिणामी एकच कंपनी (आयडब्ल्यूआय) निविदेसाठी पात्र ठरली. मात्र, या प्रक्रियेत वशिलेबाजी व गरप्रकार झाल्याच्या शंकेने राव यांनी त्यास कडाडून विरोध केला. ‘इटालियन बेरेटा’ला चाचण्यांसाठी आणखी एक संधी देण्याचा आग्रह त्यांनी लिहिलेल्या पत्रातून केला होता. मात्र, संरक्षण खरेदी मंडळाच्या बठकीत लष्कराने व संरक्षण मंत्रालयाच्या खरेदी विभागाने राव यांचे म्हणणे खोडून काढले होते.
