भारत लवकरच शिक्षण क्षेत्रात मैलाचा दगड गाठणार आहे. पुढील काही वर्षांमध्ये देशातील विद्यार्थ्यांच्या एकूण संख्येतील मुलींचे प्रमाण ५० टक्के असणार आहे. २०१५-१६ ची आकडेवारी लक्षात घेतल्यास, सध्या देशातील विद्यार्थ्यांची संख्या ३० कोटी इतकी आहे. यातील विद्यार्थिनींचे प्रमाण ४८ टक्के आहे. मागील काही वर्षांमध्ये शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये जाणाऱ्या मुलींच्या प्रमाणात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये देशातील विद्यार्थिंनीचे प्रमाण ५० टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. यानंतर हे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार आहे. १९५०-५१ मध्ये देशातील महिलांच्या शिक्षणाची स्थिती फारशी चांगली नव्हती. त्यावेळी एकूण विद्यार्थ्यांची आकडेवारी लक्षात घेतल्यास, त्यातील मुलींचे प्रमाण केवळ २५ टक्के होते. हे प्रमाण ३९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचायला तब्बल ४० वर्षांचा कालावधी लागला. २०००-०१ या वर्षात हे प्रमाण ४२ टक्क्यांवर गेले. मुली मुलांच्या तुलनेत अभ्यासाकडे जास्त लक्ष केंद्रीत करतात, असे अनेक सर्वेक्षणांमधून समोर आले आहे. जगातील प्रगत देशांमधील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या आणि त्यामधील मुलींचे प्रमाण लक्षात घेतल्यास भारत शिक्षण क्षेत्रात वेगाने पुढे जात असल्याचे पाहायला मिळते. युरोपियन महासंघाचा विचार केल्यास तेथील एकूण विद्यार्थ्यांमधील मुलींचे प्रमाण ५४ टक्के आहे. अमेरिकेत हेच प्रमाण ५५ टक्के, तर चीनमध्ये ५४ टक्के आहे. या देशांमधील महिलांच्या सामजिक स्थितीतही सुधारणा झाली आहे. या देशांमधील अनेक महिला नोकऱ्या करतात. याशिवाय राजकारणात काम करणाऱ्या, प्रशासकीय सेवा बजावणाऱ्या महिलांचे प्रमाणदेखील मोठे आहे. जगभरातील महिलांचे शिक्षण आणि प्रत्येक क्षेत्रातील त्यांचे प्रमाण यांची भारताशी तुलना केल्यास मोठा फरक जाणवतो. भारतातील केवळ २७ टक्के महिला नोकरी करतात. संसदेतील महिलांचे प्रमाण फक्त ११ टक्के आहे. तर राज्यांच्या विधानसभांमधील महिलांचे प्रमाण ८.८ टक्के आहे. देशातील ५०० मोठ्या कंपन्यांपैकी केवळ १७ कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी पदावर (सीईओ) महिला आहेत.
