सरकारी बैठका आणि कार्यक्रमांच्यावेळी देण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या मेन्यूतून मांसाहारी पदार्थ वगळण्यात यावेत, अशी विनंती 'पेटा' (पीपल फॉर दि एथिकल ट्रिटमेंट ऑफ अॅनिमल्स) या संस्थेने केली आहे. 'पेटा'ने पंतप्रधान मोदींना यासाठी साकडे घातले असून त्यासाठी त्यांनी जर्मनी सरकारच्या एका निर्णयाचा हवाला दिला आहे. जर्मनीच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी नुकताच सरकारी बैठका आणि कार्यक्रमांमध्ये मांसाहारी पदार्थांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. मोदी सरकारनेही या दिशेने वाटचाल करावी, असे पेटाने म्हटले आहे. त्यामुळे हरित वायूचे उत्सर्जन रोखण्यात आणि हवामान बदलाच्या समस्येचा सामना करण्यास मदत होईल. याशिवाय, नरेंद्र मोदी हे शाकाहारी खाद्यसंस्कृतीचा पुरस्कार करणारे आहेत. त्यामुळे सरकारने त्यांचा आदर्श समोर ठेवून मांसाहारी पदार्थांचा त्याग करावा, असे 'पेटा'ने पंतप्रधानांना लिहलेल्या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय, जर्मनीने पर्यावरणात होणारे प्रतिकूल बदल रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून सरकारी कार्यक्रमांमध्ये मांसबंदीचा निर्णय घेतल्याचेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. भारतातही अशाप्रकारच्या उपाययोजना राबविण्यात आल्यास दुष्काळ आणि वाढत्या तापमानाची समस्या काहीप्रमाणात कमी होईल, असे 'पेटा'ने म्हटले आहे. दरम्यान, आता सरकार 'पेटा'च्या या प्रस्तावावर काय निर्णय घेणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत अनेक राज्यांमध्ये गोमांस बंदीवरून झालेला गदारोळ पाहता हा निर्णय घेताना सरकारला बराच विचार करावा लागेल. गोरक्षकांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांबाबत देशभर चर्चा होत असल्याने ज्या प्राण्यांची ने- आण करण्यात येत आहे त्यांचा आधार क्रमांक असणे गरजेचे आहे. नोंदणीकृत अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्राविना प्राण्यांची ने – आण करता येणार नाही असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात नुकतेच सांगितले होते. देशाच्या प्रत्येक गायीची आणि तिच्या बछड्याची नोंद झाल्यास त्यांची सुरक्षा राखली जाईल अशी सरकारची भूमिका आहे.
