पेट्रोल आणि डिझेलच्या दराने उच्चांक गाठला असतानाच आता केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पेट्रोलियम पदार्थांना वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेत आणायला पाहिजे, असे मत मांडले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात दररोज बदल करण्याबाबत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये वाढ झाली असून, मुंबईत पेट्रोलने ८० रुपये प्रतिलिटर असा दर गाठला. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत असल्याने मोदी सरकारवर टीका होते आहे. या पार्श्वभूमीर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी बुधवारी महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. जीएसटी परिषदेने पेट्रोलियम पदार्थांचा 'जीएसटी'त समावेश करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा, असे मत त्यांनी मांडले. जीएसटीमुळेच देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर समान होऊ शकतील आणि विशेष म्हणजे अरुण जेटलीही यासाठी सकारात्मक असल्याचे ते म्हणाले. पेट्रोल-डिझेलचे दर दररोज बदलत असल्याने सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली जात आहे. यावर प्रधान म्हणाले, सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून पेट्रोल- डिझेलचे दर सरकारी नियंत्रणातून मुक्त झाले आहेत. आता बाजारानुसारच हे दर ठरतात असे त्यांनी स्पष्ट केले. पेट्रोलियम पदार्थांवरील अधिभार कमी करण्याबाबत अर्थ मंत्रालयाशी चर्चा सुरू असल्याचे ते म्हणाले. अमेरिकेतील चक्रीवादळामुळे टेक्सासमधील कच्चा तेलाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला. त्यामुळे कच्चा तेलाचे भाव सुमारे १३ टक्क्यांनी वाढले आहेत. मात्र आगामी काळात दर कमी होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या दरांमध्ये ५३ टक्क्यांनी घट झाली. मात्र भारतात पेट्रोल, डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होण्यामागे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून लावण्यात आलेले कर कारणीभूत ठरतात. त्यामुळे पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणल्यास मोदी सरकारचा हा ऐतिहासिक निर्णय ठरु शकतो.
