शिक्षणासाठी प्रवेश असो वा पत्त्यात बदल असो किंवा मग नोकरीच्या ठिकाणी रुजू व्हायचे असो व अन्य काहीही.. तुमच्याकडील शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या भेंडोळ्यांवर सरकारी अधिकाऱ्याचा सही-शिक्का असणे महत्त्वाचे असते. प्रमाणपत्रांचे हे साक्षांकन एक रिवाजच झाला आहे. मात्र, या रिवाजाला आता कायमचा रामराम ठोकण्याचा मोदी सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे साक्षांकनासाठी सर्वसामान्यांना सरकारी कार्यालयांचे खेटे मारावे लागणार नाहीत. स्वतच स्वतच्या प्रमाणपत्रांचे साक्षांकन करता येणार आहे. मात्र, अंतिम टप्प्यावर मूळ कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत.कागदपत्रांचे, प्रमाणपत्रांचे साक्षांकन करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांमध्ये चकरा मारणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. त्यात सर्वसामान्यांचा पैसा व वेळही वाया जातो. शिवाय सरकारचाही वेळ वाया जातो.सर्वाना स्पष्ट आदेशही पद्धतच मोडीत काढण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढला असून यापुढे स्वसाक्षांकित प्रमाणपत्रांना प्रमाण मानावे असे आदेश पंतप्रधान कार्यालयातर्फे सर्व मंत्रालयांचे सर्व सचिव, सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव, आणि केंद्रशासित राज्यांच्या प्रशासनांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी नियमांमध्ये तातडीने दुरुस्ती करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी ४ जून रोजी सर्व केंद्रीय सचिवांची बैठक बोलावली होती. तीत सार्वजनिक सेवांमध्ये सुधार आणण्याबरोबरच गतिमान प्रशासनाबाबत विचार मांडण्यात आले होते. त्याची ही अंमलबजावणी असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे. या निर्णयाचा सर्वसामान्यांना लाभ होईल, त्यांचा पैसा आणि वेळही वाचेल असेही या निवेदनात म्हटले आहे. शिक्षेची तरतूदस्वसाक्षांकित कागदपत्रे वा प्रमाणपत्रे अखेरच्या टप्प्यावर बनावट निघाल्यास संबंधित व्यक्तीला भारतीय दंड विधानांतर्गत शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.कागदपत्रे साक्षांकित करून घेणे हे सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच त्रासदायक ठरले आहे. सर्वसामान्यांचा पैसा आणि वेळ यांचा अपव्यय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. -प्रशासकीय सुधार आणि सार्वजनिक तक्रार निवारण विभाग
