देशभरातील २० राज्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून पोलिसांची प्रतिमा सर्वाधिक भ्रष्ट असल्याचे समोर आले आहे. नागरी सेवा देणाऱ्या विभागांमधील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण जाणून घेण्यासाठी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजकडून सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणासाठी संपर्क करण्यात आलेल्या २० राज्यांमधील एक तृतीयांश लोकांनी पोलिसांना लाच द्यावी लागल्याची माहिती दिली आहे. नागरी सेवा देणाऱ्या विभागांमधील भ्रष्टाचाराचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजने (सीएमएस) शहरी आणि ग्रामीण भागातील ३ हजार लोकांकडून माहिती घेतली. सर्वाधिक भ्रष्टाचार पोलीस विभागात असल्याची माहिती सर्वेक्षणातून पुढे आली. तर पोलीस विभागानंतर भ्रष्टाचारात जमीन/गृहनिर्माण (२४%), न्याय व्यवस्था (१८%) आणि करसंबंधी विभाग (१५%) यांचा क्रमांक लागतो. एफआयआर/तक्रार दाखल करण्यासाठी, आरोपी म्हणून नाव रद्द करण्यासाठी, अटक टाळण्यासाठी आणि वाहतूक पोलिसांनी पावती फाडू नये, म्हणून लाच दिली जात असल्याचे या सर्वेक्षणातून समोर आले. देशातील १० नागरी सेवा देणाऱ्या विभागांनी २०१७ मध्ये एकूण ६ हजार ३५० कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याचे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीजच्या सर्वेक्षण अहवालातून समोर आले. विशेष म्हणजे २००५ साली २०,५०० कोटी रुपयांची लाच देशातील नागरी सेवा देणाऱ्या १० विभागांनी स्वीकारली होती. नागरी सेवा देणाऱ्या विभागांमध्ये भ्रष्टाचाराचा अनुभव आल्याची माहिती सर्वेक्षणादरम्यान एक-तृतीयांश लोकांनी दिली. २००५ साली भ्रष्टाचाराचा अनुभव आल्याची कबुली देणाऱ्यांचे प्रमाण ५३ टक्के इतके होते. त्यामुळे गेल्या १२ वर्षांमध्ये भ्रष्टाचारात घट झाल्याचे चित्र आहे. नागरी सेवा मिळवण्यासाठी कोणताही पर्याय नसल्याने लाच द्यावी लागते, असे सर्वेक्षणादरम्यान २० राज्यांमधील जवळपास प्रत्येकाने सांगितले. दहा रुपयांपासून ते पन्नास हजार रुपयांपर्यंतची लाच नागरी सेवा देणाऱ्या विभागांकडून स्वीकारली जाते. सर्वेक्षणादरम्यान माहिती घेण्यात आलेल्या व्यक्तींनी सरासरी १,८४० रुपयांची लाच दिल्याची आकडेवारी अहवालातून समोर आली. ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जाहीर केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण घटल्याची माहिती अनेकांनी दिली.
