भारत हा आपला सर्वोत्तम सहकारी राष्ट्र असल्याची भावना व्यक्त करणाऱ्या चीनबाबत भारताने अत्यंत सावध आणि धोरणी भूमिका घेतली आहे. भारत-चीन सीमेवरील संरक्षणविषयक पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांना जलदगतीने मंजुऱ्या मिळाव्यात अशी यंत्रणा सरकार उभी करीत आहे. त्याच दृष्टीने पर्यावरण मंत्रालयाने अशा मंजुऱ्यांसाठी लागणाऱ्या अटी शिथिल केल्या आहेत. शिवाय अशा पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक त्या परवानग्या देण्याचे अधिकार संबंधित राज्यांना देण्याचाही सरकार विचार करीत आहे, असे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले.संरक्षण क्षेत्राविषयी नवीन धोरण सध्या तयार केले जात असून यापुढे पर्यावरण खात्याच्या मंजुऱ्या मिळविण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयास यापुढे केंद्राकडे येण्याची गरज नाही. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपासून १०० किलोमीटर परिघाच्या क्षेत्रात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांची मंजुरी यापुढे संबंधित राज्य सरकारेच देऊ शकतील, अशी तरतूद नव्या धोरणात करण्यात येणार आहे. संबंधित राज्य सरकारांनी पर्यावरणाशी कुठलीही तडजोड न करता याविषयी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती पर्यावरणमंत्र्यांनी दिली.
