अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवडय़ात जमीन अधिग्रहण, वस्तू व सेवा कर तसेच काळ्या पैशाविरोधातील विधेयक पास करण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी सुरू केली आहे. केंद्र सरकारला येत्या २६ मे रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यामुळे पुढील आठवडय़ात ही विधेयके लोकसभेत सरकारकडून सादर केली जाणार आहेत. वस्तू व सेवा कर विधेयक मंगळवारी चर्चेनंतर मंजूर करण्याता येईल. याखेरीज सरकारकडून जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत तर बेहिशोबी मालमत्ता प्रतिबंध विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येईल. लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ८ मे रोजी संपणार आहे. त्यामुळे जमीन अधिग्रहणासाठी अध्यादेश आणल्यानंतर संबधित विधेयक मंजूर करवून घेण्यासाठी सरकारने डावपेच आखण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्याने एकजूट झालेला ‘जनता परिवार’ सक्रिय झाला आहे. काँग्रेस, डावे पक्ष व जनता परिवारामुळे जमीन अधिग्रहण विधेयक राज्यसभेत केंद्र सरकारला संख्याबळ जुळवून आणणे शक्य होणार नाही. जमीन अधिग्रहण विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात येणार आहे. त्यावर चर्चा घडवण्यावर अद्याप सरकारमध्ये चर्चा सुरू आहे.प्राप्तिकर भरताना परदेशी बँकांमधील खाते व संपत्तीचे विवरण देणे अनिवार्य करणारे विधेयकही अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवडय़ात सरकारकडून सादर करण्यात येईल. परदेशी बँकांमध्ये कोटय़वधी रुपये दडवून ठेवणाऱ्यांना या कायद्यामुळे परदेशातील संपत्तीचे विवरण देणे बंधनकारक असेल. त्यामुळे आपोआपच काळा पैसा दडवणाऱ्यांना आळा बसेल. देशांतर्गत कोटय़वधींचा ‘ब्लॅक मनी’ जमवणाऱ्यांवरही केंद्र सरकारची करडी नजर आहे. यासाठी बेहिशोबी मालमत्ता प्रतिबंध विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात येईल. या विधेयकामुळे कुणाच्याही नावावर बेहिशोबी मालमत्ता जमवणारे अडचणीत येतील. स्वत, पत्नी वा पती व अविवाहित अपत्याच्या नावावरच मालमत्ता खरेदी करावी लागेल. या तरतुदीसह स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशींचा समावेश या विधेयकात केला जाईल. काळ्या पैशाविरोधातील कायद्यानूसार परदेशातील अघोषित संपत्तीवर कर द्यावा लागेल. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय हितास बाधा आणू शकणारे आर्थिक व्यवहार केल्यास गंभीर गुन्ह्य़ाची तरतूद या कायद्यात आहे. परदेशातील संपत्तीवरील कर न भरल्यास एक कोटी रुपये दंड व दहा वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात येईल.
