उनामध्ये झालेल्या दलित मारहाण प्रकरणी विधानसभेच्या कामकाजात गोंधळ घातल्याप्रकरणी काँग्रेसच्या सुमारे ५० आमदारांना मंगळवारी गुजरात विधानसभेत निलंबित करण्यात आले. हे आमदार कामकाजात व्यत्यय आणत असल्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी ही कारवाई केली. निलंबित केल्यानंतरही आमदारांची घोषणाबाजी सुरू होती. वस्तू सेवा कर (जीएसटी) मंजूर करण्यासाठी गुजरात विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. या विशेष सत्रात काँग्रेसचे आमदार उना दलित मारहाण प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी अडून बसले. गोंधळ वाढत चालल्याचे पाहून विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या सुमारे ५० आमदारांवर एक दिवसाची निलंबनाची कारवाई केली. त्याचबरोबर दलितांवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ काँग्रेसने काढलेल्या रॅलीतील ज्येष्ठ नेते शंकरसिंह वाघेला, भारतसिंह सोलंकी, शक्तीसिंह गोहिल आणि राज्यसभा सदस्य मधुसूधन मिस्त्री यांच्यासह सुमारे ४०० कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना मार्शलकरवी बाहेर काढण्यात आले. गुजरातमधील सुरेंद्रनगर जिल्ह्य़ात थंगाध येथे गोळीबारात तीन दलित युवक चार वर्षांपूर्वी मारले गेले होते. जीएसटी विेधेयकाला मंजुरी देणारे गुजरात सहावे राज्य वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाच्या नव्या प्रारूपाला मंजुरी देणारे गुजरात हे देशातील सहावे राज्य ठरले. देशात एकसमान कर लागू करण्यासाठी कायद्या बनवण्याच्या दिशेने सर्वात महत्वपूर्ण असलेले हे विधेयक याच महिन्यात राज्यसभा व लोकसभेत बहुमताने मंजूर झाले होते. आसाम विधानसभेने सर्वांत पहिल्यांदा या विधेयकाला मंजुरी दिली. तर हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि छत्तीसगडनेही महत्वर्पूण विधेयकाला मंजुरी दिलेली आहे.
