समान दर्जा, समान वेतन (ओआरओपी) १जानेवारीपासूनच लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला, त्यासाठी प्रतिवर्षी तब्बल ७ हजार ४८३ कोटी रुपयांची; तर त्याची थकबाकी देण्यासाठी सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केंद्र सरकारने केल्याची माहिती संरक्षणमंत्री मनोहर पíरकर यांनी रविवारी येथे दिली. सन्य दलांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत तिन्ही दलांच्या प्रमुखांशी चर्चा झाली असून लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. येथे सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नौदल ताफा संचलनामध्ये आयोजित आंतरराष्ट्रीय सागरी परिषदेचे उद्घाटन रविवारी सकाळी संरक्षणमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडले, त्यानंतर ते पत्रकाराशी बोलत होते. ओआरओपी देण्याचे आश्वासन भाजपाने निवडणुकीपूर्वीच, तर निवडून आल्यानंतर मोदी सरकारनेही दिले होते. त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे, असे सांगून पíरकर म्हणाले की, सर्वासाठी एकच नियम लावणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यात तक्रारींना वाव असू शकेल. पण त्यावर तोडगा काढता येईल. मात्र तक्रारी राहतील म्हणून त्यावर अडून राहणे सरकारला मान्य नव्हते. म्हणूनच १ जानेवारीपासून ते लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्यांना ३१ जानेवारीपर्यंतच्या पहिल्या महिन्यातील निवृत्तिवेतनात ते मिळालेले नाही, त्यांना पुढील महिन्यात थकबाकीसह ते मिळेल. ओआरओपीच्या थकबाकीसाठी तब्बल १० हजार ९८० कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली असून प्रतिवर्षांसाठी सात हजार ४८३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, सन्य दलांना सातवा आयोग लागू करण्याबाबत तिन्ही दलांच्या प्रमुखांशी चर्चा झाली असून त्याच्या सर्व परिणामांचा आढावा घेण्यास सांगण्यात आल्याचेही पíरकर यांनी सांगितले. दरम्यान, दोन देशांमधील सागरी वादावर शांततेच्या मार्गाने तोडगा निघू शकेल, अशी यंत्रणा अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन आंतरराष्ट्रीय सागरी परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी संरक्षणमंत्र्यांनी केले.
