दोन्ही देशांतील घरगुती कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेत समाविष्ट केला जाईल, तसेच भारताच्या राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांच्यावरील अटकेची कारवाई व त्यानंतर गेले चौदा दिवस चालू असलेला राजनैतिक पेच यावर तोडगा काढला जाईल असे अमेरिकेने बुधवारी स्पष्ट केले. अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते भारत सरकारच्या संपर्कात असून पुढे तोडगा काढण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत असे परराष्ट्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, व्हिसा अर्जात देवयानी खोब्रागडे यांना ४५०० डॉलर पगार असल्याचा उल्लेख आहे, चौकशी करणाऱ्या मार्क स्मिथ यांनी तो अर्ज चुकीच्या पद्धतीने तपासला असा गंभीर आरोप देवयानी खोब्रागडे यांचे वकील डॅनियल अरश्ॉक यांनी केला आहे. दरम्यान, मंगळवारी भारताने अमेरिकेच्या चार दूतावासांतील अधिकाऱ्यांची ओळखपत्रे रद्द करतानाच त्यांची राजनैतिक सुरक्षा काढून घेतली आहे म्हणजे त्यांनी गुन्हे केले तर आता त्यांना शिक्षेला तोंड द्यावे लागेल. दरम्यान, राजनैतिक अधिकारी देवयानी खोब्रागडे यांचे वकील डॅनियल अॅरश्ॉक यांनी असे सांगितले, की राजनैतिक सुरक्षा एजंट मार्क स्मिथ यांनी या प्रकरणी चौकशी करताना गंभीर स्वरूपाच्या चुका केल्या आहेत. खोब्रागडे यांनी त्यांच्या मोलकरणीस कागदोपत्री दाखवलेले वेतन व इतर बाबीत त्यांनी बराच गोंधळ केला आहे. स्मिथ यांनी चुकीने असा निष्कर्ष काढला, की डीएस १६० व्हिसा अर्जात खोब्रागडे यांनी मोलकरीण संगीता रिचर्ड हिचे महिना वेतन ४५०० डॉलर दाखवले आहे. ४५०० डॉलर हा खोब्रागडे यांचा महिन्याचा पगार आहे, मोलकरीण संगीता रिचर्ड यांचा नाही. स्मिथ यांनी चौकशी करताना डीएस १६० व्हिसा अर्जातील माहितीचा चुकीचा अर्थ लावला किंवा चुकीचे वाचले. खोब्रागडे यांनी सादर केलेल्या अर्जानुसार रिचर्ड यांना महिना १५६० डॉलर वेतन निश्चित केले होते, तसा करार दोघींमध्ये झाला होता. अमेरिकेतील नियमानुसार संगीता रिचर्ड यांना ताशी ९.७५ डॉलर या दराने आठवडय़ातील चाळीस तासांचे वेतन मिळणे अपेक्षित होते. चौकशी करणारा अधिकारीच जर चुकीचे आरोप करीत असेल तर त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते. यावर वक्तव्यावर मॅनहटन येथील संघराज्य अधिवक्ता प्रीत भरारा यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.भारतीय वंशाचे अमेरिकी वकील रवि बात्रा यांनी सांगितले, की खोब्रागडे यांच्या अटकेच्या दोन दिवस आधी संगीता रिचर्ड व तिचे कुटुंबीय यांना भारतातून अमेरिकेत आणून भारताच्या न्यायिक सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन केले आहे. अमेरिकेचे अधिवक्ता भरारा यांनी मात्र संगित व कुटुंबीयांना अमेरिकेत आणण्याच्या कृतीचे समर्थन केले .
