रेल्वेच्या विविध विकास प्रकल्पांसाठी भाडेवाढ किंवा करदात्यांचे पैसे वापरण्यापेक्षा दीर्घ मुदतीच्या कर्जाचा वापर केला जाईल, असे रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेच्या खासगीकरणाची शक्यता त्यांनी एका दूरचित्रवाणी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत फेटाळून लावली.पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अमेरिका, चीन व युरोपीय देशांनी दीर्घ मुदतीची कर्ज घेतल्याचे प्रभू यांनी निदर्शनास आणून दिले. हा विकास करताना आम्ही प्रवाशांवर कुठलाही बोजा पडणार नाही याची काळजी घेणार आहोत. आयुर्विमा महामंडळ, भविष्य निर्वाह निधी व इतर स्वायत्त संस्थांद्वारे कर्ज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. कर्जफेडीची मर्यादा ३० वर्षांपर्यत असेल अशी अपेक्षा प्रभू यांनी व्यक्त केली. एकाएकी साऱ्या सुविधा होणार नाहीत. विशेषत: मानवरहित तीन हजार क्रॉसिंग हटवण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. तसेच स्वच्छता, सुरक्षा व सतर्कतेबाबत सुधारणा करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. आसनांच्या डिझाईनमध्ये बदल, रेल्वे लाइन्स वाढवणे याला काही कालावधी लागेल हे त्यांनी मान्य केले. बुलेट ट्रेनला देशात प्राधान्य देण्याऐवजी स्वच्छतेसारख्या प्राथमिक सुविधेकडे लक्ष पुरवले जाईल. रेल्वेत खासगी गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढावा याचे नियमन करणारी व्यवस्था आणली जाणार आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण केले जाणार असून, अधिकाऱ्यांकडे जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातील. केवळ रेल्वेमंत्री किंवा रेल्वे मंडळाने सर्व जबाबदाऱ्या घ्याव्यात असे नाही. प्रवासी केंद्रित काम करण्यावर भर आहे. अर्थसंकल्पातील भाषणामध्ये २५ टक्के भाग त्यावर आधारित होता असे प्रभू यांनी स्पष्ट केले. विमान प्रवासासारखी आरामदायी सेवा देता येणे शक्य नाही असे नाही, मात्र त्यासाठी प्रयत्न गरजेचे असल्याचे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले.
