नोटाबंदीमुळे त्रासलेल्या नागरिकांना आता रेल्वे मंत्रालयही धक्का देण्याच्या तयारीत आहे. रेल्वेत आधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी रेल्वेला पैशांची गरज असून त्यासाठी तिकिट दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. रेल्वे मंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्यास प्रवाशांच्या खिशाला चाट नक्कीच बसणार आहे. यापूर्वी अर्थ मंत्रालयाने रेल्वेचा विशेष सुरक्षा निधीचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. या प्रस्तावानुसार रेल्वे ट्रॅकमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तसेच सिग्नल यंत्रणा सुधारण्यासाठी त्याचप्रमाणे मानवरहित लेवल क्रॉसिंग बंद करण्याबरोबरच सुरक्षेसंबंधी इतर उपायांसाठी निधी जमवण्यासाठी सुरक्षा उपकर लावण्यात येणार होता. परंतु अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली नाही. यापूर्वी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना पत्र लिहून विविध सुरक्षा कार्यांसाठी विशेष राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा कोष बनवण्यासाठी १, १९, १८३ कोटी रूपयांची मागणी केली होती. अर्थमंत्रालयाने हा प्रस्ताव फेटाळत रेल्वेला भाडे वाढवून सुधारणा करण्यास सुचवले होते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हा निधी फक्त २५ टक्के उपलब्ध करून देण्यास सहमती दर्शवली आहे. यातील ७५ टक्के रक्कम रेल्वेला स्वत: जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. रेल्वे मंत्रालय सध्या भाडेवाढ करण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचेही समजते. गेल्या काही काळापासून प्रवाशांचे बुकिंग करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. एसी-२ आणि एसी-१चे तिकिट दर हे आधीच जास्त आहेत. परंतु अर्थमंत्रालयाने पॅकेज देण्यास नकार दिल्यामुळे भाडे वाढवण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा कोणता पर्याय नसल्याचे सांगण्यात येते. या योजनेनुसार स्लिपर, द्वितीय श्रेणी आणि एसी-३ साठी सेस अधिक असेल. तर एसी-२ आणि एसी-१ साठी त्याचे दर अल्प असतील. रेल्वे भाडेवाढीवर अजून अंतिम निर्णय व्हायचा आहे. सध्या याच्यावर अभ्यास केला जात आहे.
