आरक्षण रद्द करण्याच्या दंडात दुपटीने वाढ चार महिने आधीपासून रेल्वे आरक्षण करण्याचा प्रयत्न करूनही रेल्वेची आरक्षित तिकिटे मिळत नाहीत. अशा वेळी रेल्वेने आरक्षण रद्द करण्यासाठीच्या दरांत दुपटीने वाढ करणे अन्यायकारक आहे, अशी टीका प्रवासी संघटनांनी केली. रेल्वेने आधी आरक्षणाची १०० टक्के हमी द्यावी आणि नंतरच ती आरक्षणे रद्द करण्यासाठी दरवाढ करावी, अशी मागणीही प्रवासी संघटनांनी केली आहे. गेली काही वर्षे रेल्वे सातत्याने छुपी दरवाढ करीत आहे. मात्र रेल्वेच्या सेवेत काहीच सुधारणा होत नाही. रेल्वेची आरक्षणे मिळविण्यासाठी नेहमीच कसरत करावी लागते. कोणताही प्रवासी ठोस कारणाशिवाय आरक्षण रद्द करत नाही. त्यामुळे ते रद्द करण्याच्या दरांत दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय म्हणजे प्रवाशांना कोंडीत पकडण्याचा प्रकार असल्याची टीका मध्य रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे प्रवासी सल्लागार समितीचे सदस्य सुभाष गुप्ता यांनी केली. हव्या त्या मार्गावर आरक्षण मिळेल, याची १०० टक्के हमी रेल्वेने पहिल्यांदा सर्व प्रवाशांना द्यायला हवी. त्यानंतरच दरवाढीचा विचार करावा, असे मत पश्चिम रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे प्रवासी सल्लागार समितीचे सदस्य कैलास वर्मा यांनी केले. अशा पद्धतीने छुपी भाडेवाढ करण्यामागे रेल्वेचा नफेखोरीचा उद्देश आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. या भाडेवाढीमागे उदात्त हेतू नसून महसूल कमावणे, एवढाच हेतू आहे. त्यामुळेच ही भाडेवाढ नैतिकदृष्टय़ा योग्य नसल्याचे प्रवासी संघटनेच्या मधू कोटियन यांनी स्पष्ट केले.
