निवासी भागातील जमिनी खासगी विकासकांना देऊन रेल्वे त्यातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल कमावण्याचा रेल्वेचा विचार आहे. देशभरातील मोक्याच्या जागा रेल्वेच्या मालकीच्या आहेत. या जागा खासगी विकासकांना ९९ वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न रेल्वेकडून सुरु आहे. रेल्वेच्या ताब्यात असलेल्या मोक्याच्या जागांचा विचार करता, यामधून रेल्वेला २० हजार ते २५ हजार कोटींचा महसूल मिळू शकतो. देशातील प्रमुख शहरांमधील महत्त्वाच्या जागा रेल्वेच्या ताब्यात आहेत. मुंबई, पुणे, बंगळुरु, चेन्नई या शहरांसोबतच दिल्लीतील कनॉट प्लेस, निजामुद्दीन आणि चाणक्यपुरीतील निवासी भागांमधील मोक्याच्या ठिकाणी असणाऱ्या जमिनी रेल्वेच्या मालकीच्या आहेत. या जागा रेल्वेकडून खासगी विकासकांना पुनर्विकासासाठी दिल्या जाऊ शकतात. याबद्दलचा विचार रेल्वेकडून सुरु आहे. त्यामुळेच रेल्वे मंत्रालयाने १७ विभागीय अधिकाऱ्यांना निवासी जमिनींची संपूर्ण माहिती जमा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. रेल्वेकडे ४४,००० हेक्टर इतकी जमीन असून त्यातील ९५० हेक्टर जमिनीवर सध्या अतिक्रमण आहे. या जागा पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकांना देण्याची योजना सुरेश प्रभू रेल्वेमंत्री असताना तयार करण्यात आली. यानंतर पीयूष गोयल यांनी मंत्रिपदाची धुरा खांद्यावर घेतल्यावर त्यांनी या योजनेवर काम करण्यास सुरुवात केली. 'आमच्याकडे देशभरात मोठ्या प्रमाणात रहिवासी वसाहती आहेत. या वसाहती पुनर्विकासासाठी खासगी विकासकांना दिल्यास त्याठिकाणी इमारती आणि टॉवर उभारले जाऊ शकतात. यातील ज्या इमारती रेल्वेसाठी आवश्यक असतील, त्यांचा अपवाद वगळता इतर सर्व इमारती भाडेतत्त्वावर देण्यात येतील,' असे रेल्वेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. रेल्वेकडील जमिनी पुनर्विकासासाठी देऊन त्यामधून महसूल मिळवण्याच्या योजनेकडे पीयूष गोयल यांनी लक्ष पुरवले आहे. गेल्या महिन्यात त्यांनी यासाठी काही विकासकांशी चर्चाही केली. सध्या रेल्वेकडून नॅशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशनच्या (एनबीसीसी) मॉडेलवर विचार सुरु आहे. एनबीसीसीकडून सरकारी वसाहतींचा पुनर्विकास करुन त्याठिकाणी टोलेजंग इमारती आणि व्यावसायिक संकुलांची उभारणी केली जाते. यानंतर त्यातील काही हिस्सा खासगी क्षेत्राला देऊन उर्वरित हिस्सा सरकारी वापरासाठी ठेवण्यात येतो.
