राममंदिर आणि बाबरी मशिद वादप्रकरणी लवकारत लवकर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. कारण याप्रकरणी दोन्ही पक्षांकडून आलेल्या विविध याचिकांवर आम्ही लवकरच निर्णय घेऊ असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. २०१० पासूनच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. अलहाबाद कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानंतर २०१० मध्ये हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहचलं आहे. त्यानंतर लवकरात लवकर या प्रकरणाची सुनावणी व्हावी अशी मागणी दोन्ही पक्षांकडून होते आहे. यानंतर चीफ जस्टिस जे. एस, खेहर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठानं आम्ही लवकरच निर्णय घेऊ असं म्हटलं आहे. याप्रकरणी लवकर निकाल लागावा म्हणून सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी आमच्याकडे तूर्तास लवकर सुनावणीसाठी वेळ नाही असं कोर्टानं म्हटलं होतं. मात्र आता विविध याचिका दाखल झाल्यावर आम्ही लवकरच यावर निर्णय करू असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. अलहाबाद कोर्टानं वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन तीन समान भागात वाटली जावी असं म्हणत या प्रकरणावर निकाल दिला होता. रामाची मूर्ती असलेला भाग रामजन्मभूमिसाठी, 'राम चबुतरा' आणि 'सीता रसोई' असलेला भाग निर्मोही आखाड्याला आणि तिसरा भाग सुन्नी वक्फ बोर्डाला देण्यात यावा असं अलहाबाद कोर्टानं म्हटलं होतं. मात्र हा निर्णय मान्य नसल्याचं म्हणत वक्फ बोर्डानं सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. असं असलं तरीही या निर्णयाकडे आता सात वर्षांपूर्वीचा निर्णय म्हणून पाहिलं जातं. अशात या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं लवकरात लवकर निकाल द्यावा असं दोन्ही पक्षांनी म्हटलं आहे. बाबरी आणि रामजन्मभूमीप्रकरणी आजवर काय घडलं? ६ डिसेंबर १९९२ रोजी हजारो कारसेवकांनी बाबरी मशिद पाडली १६ डिसेंबर १९९२ तोडफोडीचा तपास करण्यासाठी लिब्रहान आयोगाची स्थापना जानेवारी २००२ मध्ये त्यावेळचे पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान कार्यालयात अयोध्या विभाग सुरू केला एप्रिल २००२ मध्ये वादग्रस्त जमिनीबाबत तीन जणांच्या खंडपीठानं सुनावणीला सुरूवात केली मार्च २००३ मध्ये भारतीय पुरातत्त्व खात्यानं वादग्रस्त रामजन्मभूमीवर उत्खनन करून या ठिकाणी रामाचे अवशेष असल्याचा दावा केला, मात्र याबाबत हिंदू आणि मुस्लिम समाजात मतमतांरं दिसून आली सप्टेंबर २००३ मध्ये कोर्टानं म्हटलं की बाबरी मशिद पाडण्यात जे ७ जण सर्वात पुढे होते त्यांना सुनावणीसाठी कोर्टासमोर आणलं जावं जुलै २००९ लिब्रहान आयोगानं आपला अहवाल १७ वर्षांनी मनमोहन सिंग सरकारकडे सुपूर्द केला सप्टेंबर २०१० मध्ये अलहाबाद कोर्टानं उच्च न्यायालयाला निर्णय देण्याचा अधिकार नाही असा दावा असलेली याचिका फेटाळून लावली ज्यामुळे निर्णयाचा मार्ग मोकळा झाला ३० सप्टेंबर २०१० रोजी अलहाबाद कोर्टानं वादग्रस्त जमीन तीन समान भागात वाटली जावी असा ऐतिहासिक निर्णय दिला ९ मे २०११ रोजी सुप्रीम कोर्टानं अलहाबाद कोर्टानं दिलेला निर्णय स्थगित केला जुलै २०१६ मध्ये बाबरी प्रकरणातले सर्वात वयस्कर प्रतिवादी हाशिम अन्सारी यांचं निधन झालं २१ मार्च २०१७ रोजी सुप्रीम कोर्टानं हे सगळं प्रकरण आपसात चर्चा करून सोडवावं असं मत नोंदवलं १९ एप्रिल २०१७ रोजी सुप्रीम कोर्टानं मशिद पाडल्याप्रकरणी लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह आरएसएसच्या काही नेत्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून खटला चालवण्याचा निर्णय दिला
