नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या परिस्थिती निवळायला मदत व्हावी यासाठी आता आॅनलाईन व्यवहारांवर लागणारे चार्जेस कमी होण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी यासंबंधी लोकलेखा समितीच्या सदस्यांना माहिती दिली आहे. ८ नोव्हेंबरला झालेल्या नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेली अभूतपूर्व स्थितीचा सामना करायला आॅनलाईन आर्थिक व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या अधिभाराला सरकारने काही काळ स्थगिती दिली होती. पण ३१ डिसेंबर २०१६ नंतर ही स्थगिती उठवण्यात आली होती आणि हे अधिभार पुन्हा लागू करण्यात आले होते. आता या अधिभारांना पुन्हा स्थगिती मिळणार नसली तरी त्यामध्ये कपात करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेमध्ये विचारविनिमय सुरू असल्याचं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी संसदेच्या लोकलेखा समितीला सांगितलंय. पटेल यांनी आज ही माहिती या समितीला दिली. आॅनलाईन व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या या अधिभारांमध्ये कपात केल्यामुळे डिजिटल बँकिंगला चालना मिळेल असं पटेल यांनी लोकलेखा समितीला सांगितलं. सध्या एनईएफटी, आरटीजीएस आणि आयएमपीएसद्वारे पैसे पाठवल्यावर २.५ ते २५ रूपयांपर्यंत अधिभार आकारला जातो. याशिवाय सर्व्हिस टॅक्सची वेगळी आकारणी होते. तसंच जर डेबिट कार्डचा वापर करत दुकानात व्यवहार केले तर २००० रूपयांपर्यंत ०.२५% अधिभार लागतो. हे अधिभार कमी करायचा विचार रिझर्व्ह बँकेकडून होणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर सध्या परिणाम होत असला तरी मध्य आणि दीर्घ पल्ल्यात या निर्णयाचा देशाला फायदा होणार असल्याचं उर्जित पटेल यांनी लोकलेखा समितीला सांगितलं. उर्जित पटेल सध्या संसदेच्या समित्यांपुढे नोटाबंदीनंतरच्या आर्थिक परिस्थितीची माहिती मांडत आहेत.त्यांनी बुधवारी संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीला याविषयी माहिती दिली होती. त्यावेळी खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे ते निरूत्तर झाले होते. त्यांची बाजू सावरायला माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पुढे यावं लागलं होतं. नोटाबंदीनंतरच्या काळानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती लवकरच आटोक्यात येईल असं आज लोकलेखा समितीपुढे म्हणाले. ८ नोव्हेंबरनंतर रिझर्व्ह बँक आणि इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट देशभर होणाऱ्या बँक डिपाॅझिट्सवर लक्ष ठेवून असल्याचं पटेल यांनी समितीला सांगितलं
