गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांची लोकलेखा समितीपुढे ग्वाही नोटाबंदीनंतर उद्भवलेली परिस्थिती निवळायला मदत व्हावी आणि रोकडरहित डिजिटल उलाढालींना चालना मिळावी यासाठी आता ऑनलाईन व्यवहारांवरील शुल्कभार कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची ग्वाही रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी दिली. गव्हर्नर पटेल यांच्यासह डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी आणि अन्य उच्चाधिकाऱ्यांना शुक्रवारी संसदेच्या लोकलेखा समितीने साक्ष देण्यासाठी पाचारण केले होते. केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबरला ५०० आणि १००० रुपये मूल्याच्या नोटांना चलनातून अवैध ठरविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयांनंतर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व स्थितीचा सामना करताना ऑनलाईन आर्थिक उलाढालींवर आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काला सरकारने काही काळ स्थगिती दिली होती. पण ३१ डिसेंबर २०१६ नंतर ही स्थगिती उठवण्यात आली आणि हे शुल्क पुन्हा लागू करण्यात आले होते. आता या शुल्कांना पुन्हा स्थगिती मिळणार नसली तरी त्यामध्ये कपात करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. यासंबंधी रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये विचारविनिमय सुरू असल्याचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी स्पष्ट केले. ऑनलाईन व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या या शुल्कांमध्ये कपात केल्यामुळे डिजिटल बँकिंगला आणि रोकडरहित पारदर्शी व्यवस्थेला चालना मिळेल असा विश्वास पटेल यांनी लोकलेखा समितीपुढे बोलताना व्यक्त केला. सध्या एनईएफटी, आरटीजीएस आणि आयएमपीएसद्वारे पैसे पाठवल्यावर २.५ ते २५ रूपयांपर्यंत अधिभार आकारला जातो. या शिवाय सेवा कर अतिरिक्त आकारला जातो. त्याचप्रमाणे जर डेबिट कार्डचा वापर करत दुकानात खरेदी व्यवहार केले तर २००० रूपयांपर्यंत ०.२५ टक्के अधिभार लागतो. हे अधिभार कमी करायचा विचार रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून होणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर सध्या परिणाम होत असला तरी मध्यम आणि दीर्घ पल्लय़ात या निर्णयाचा देशाला फायदा होणार असल्याचे ऊर्जित पटेल यांनी लोकलेखा समितीला सांगितले. संसदेच्या या समितीपुढे नोटाबंदीनंतरच्या आर्थिक परिस्थितीची त्यांनी माहिती दिली. प्रत्यक्ष साक्षीसाठी समितीच्या सदस्यांनी त्यांना १० प्रश्नांची सूची दिली असल्याचे समजते. त्यांच्या उत्तराप्रीत्यर्थ पटेल यांना १५ दिवसांचा अवधीही दिला गेला होता. बुधवारी ते संसदेच्या अर्थविषयक स्थायी समितीलाही नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्याच मुद्दय़ासंबधाने सामोरे गेले होते. त्यावेळी खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांमुळे ते निरूत्तर झाले होते. अखेर त्यांची बाजू सावरायला माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना पुढे यावे लागले होते. नोटाबंदीनंतरच्या काळानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती लवकरच आटोक्यात येईल असेही त्यांनी लोकलेखा समितीपुढे बोलताना स्पष्ट केले. ८ नोव्हेंबरनंतर रिझव्‍‌र्ह बँक आणि प्राप्तिकर विभाग देशभरात बँकांत जमा होणाऱ्या ठेवींवर लक्ष ठेवून असल्याचं पटेल यांनी समितीला आश्वासन दिले. समितीच्या काही सदस्यांनी बँकांमधील व विशेष करून सहकारी बँकांमधील लक्षणीय वाढलेल्या ठेवींबद्दल त्यांना प्रश्न केला होता. केंद्रीय अर्थसचिवांची १० फेब्रुवारीला साक्ष गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांच्या साक्षीसाठी बोलावण्यात आलेल्या लोकलेखा समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीला सुरुवात होताच, समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार के. व्ही. थॉमस यांनी निश्चलनीकरणासंबंधाने निवेदन केले. त्यावर समितीतील भाजपचे सदस्य किरीट सोमय्या, भूपेंदर यादव आणि निशिकांत दुबे यांनी आक्षेप घेत त्रागा व्यक्त केला. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना थॉमस यांनी १० फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील सचिव व उच्चाधिकाऱ्यांना साक्षीसाठी बोलावण्यात येईल असे सांगितले. अर्थसंकल्पाच्या तयारीत व्यस्ततेमुळे त्यांना शुक्रवारी अनुपस्थित राहण्याची अनुमती दिली गेली होती. पुढे जर गरज पडल्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर पटेल यांनाही फेब्रुवारीत पुन्हा बोलावले जाईल, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
