देशातील रस्ते आणि रेल्वे वाहतूकीचे जाळे अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने एनडीए सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. देशाचा कोणताही कानाकोपरा प्रवाशांना केवळ २४ तासांत गाठता यावा इतकी सुलभ वाहतूकीची व्यवस्था देशात असावी असे उद्दीष्ट मोदी सरकारचे आहे. तसेच देशातील संपर्क सुविधेत सुधारणेच्या उद्देशातून एसटीडी कॉल देखील लोकल कॉलच्या दरानेच आकारला जावा असा मोदींचा मानस आहे.
कामगारांच्या कौशल्याला चालना देणे, प्रत्येक जिल्ह्यात आरोग्य ज्ञान संस्था असणे इत्यादी.. असा १७ मुद्द्यांचा अजेंडा पंतप्रधान मोदींनी आपल्या मंत्र्यांना दिला आहे.
याआधीच १० जुलै रोजी मोदींनी आपल्या सर्व मंत्र्यांना आपले पुढील अजेंडा पत्राद्वारे पाठवून दिला होता. त्यानुसार कोणत्या योजना अंमलात आणता येतील, कोणत्या गोष्टींच्या अंमलबजावणी आणि पूर्ततेवर भर दिला गेला पाहिजे यावर सविस्तर माहिती देण्यासही मोदींनी आपल्या मंत्र्यांना सांगितले होते. यासर्वांना अनुसरून मोदी सरकार येत्या ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटी सरकारला १०० दिवस पूर्ण होण्याच्या पार्श्वभूमीवर आपला पुढील अजेंडा सादर करण्याची शक्यता आहे.
देशातील सेवा उद्दीष्टांना बळकटी आणण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत मोदींनी व्यक्त केले होते. त्यानुसार पूर्व आणि पश्चिम किनारपट्टीवर सागरी महामार्ग (कोस्टल एक्स्प्रेस हायवे) निर्माण करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. तसेच हे सागरी महामार्ग अक्षांक्ष द्रुतगती मार्गांनी जोडून वाहतूक अधिक जलद करण्याच्या दृष्टीने सरकार विचार करत आहे.
महत्वाच्या शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वेंची संख्या वाढवून रास्त किमतीत प्रवास करता येणे, मध्यप्रदेश ते आंध्रप्रदेश यांना जोडणारा कान्हा-कृष्णा कॉरिडोर निर्माण करणे, बंदरांना अत्याधुनिक रुप देणे इत्यादी महत्वाच्या प्रकल्पांवर दळणवळण सुधारण्याच्या दृष्टीने काम केले जाणार आहे.