लष्कर-ए-तय्यबाचा अतिरेकी महंमद अरिफ ऊर्फ अशफाक याला २००० मधील लाल किल्ला हल्ल्यासंदर्भात मृत्युदंडाची जी शिक्षा ठोठावण्यात आली होती, त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या हल्ल्यात लष्कराच्या दोन जवानांसह तीन जण ठार झाले होते.
सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांनी केंद्र सरकारला अरिफच्या विनंती अर्जावर नोटीस दिली आहे.
आपण तेरा वर्षे म्हणजे एका जन्मठेपेइतका काळ तुरुंगात काढला आहे, त्यामुळे आपल्याला फाशी दिल्यास तो दुहेरी शिक्षेचा प्रकार होईल, असे त्याने म्हटले असून आपल्याला शारीरिक व मानसिक आजार असतानाही सरकारने या प्रक्रियेस दिरंगाई केली आहे,असेही त्याने नमूद केले आहे.
२२ डिसेंबर २००० रोजी लाल किल्ल्यावर झालेल्या हल्ल्यात सत्र न्यायालयाने त्याला फाशीची शिक्षा दिली होती. तर सर्वोच्च न्यायालयाने १० ऑगस्ट २०११ मध्ये अरिफ याची मृत्युदंडाची शिक्षा कायम केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मागे फाशीची शिक्षा उचलून धरताना हा हल्ला म्हणजे भारताशी पाकिस्तानने केलेल्या उर्मटपणाचा प्रतीक होते, असे म्हटले होते. अरीफ याने उच्च न्यायालयात शिक्षेवर अपील केले होते त्यातही त्याची मृत्युदंडाची शिक्षा कायम करून इतर सहा आरोपींना वेगवेगळ्या काळाची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती.