काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांच्या जमीन व्यवहाराची केंद्रीय अन्वेशन विभागातर्फे (सीबीआय) चौकशी करण्याची, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. त्यामुळे वधेरा यांना या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे.अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली होती. वधेरा यांच्या कंपनीसाठी सत्तेचा गैरवापर करून शेतजमीन देण्यात आली होती, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. वढेरा यांच्या कंपनीला हरयाणामध्ये जमीन देताना नियम धाब्यावर बसविण्यात आले होते. या प्रकरणात तब्बल २० हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला असून फसवणूक, गुन्हेगारी कारस्थान आदी गुन्हे नोंदवून सीबीआयमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आली होती.न्यायालयाच्या न्यायिक क्षेत्राबाबत युक्तिवाद करताना सरकारी वकिलांनी सांगितले, की यातील काही व्यवहारांचा संबंध दिल्लीत असून काही पंतप्रधान कार्यालयात, तर काही नियंत्रक व महालेखापरीक्षक व नागरी विकास मंत्रालयाशी संबंधित आहेत. ही सर्व कार्यालये दिल्लीत आहेत. मात्र याचिकाकर्ते शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले, की आपण सीबीआयला निवेदन दिले असून, त्यांनी सरकारी तिजोरीचा २००५ ते २०१२ या काळात जो तोटा झाला त्याबाबत प्राथमिक माहिती अहवाल नोंदवला नाही. प्राथमिक चौकशीही केली नाही. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवेदनाची प्रत त्यांनी सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत आरोप दखलपात्र असतील तर प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करणे अनिवार्य असल्याचे म्हटले होते. वधेरा यांना कृषी जमिनींचा वापर करण्यासाठी गुरगाव येथे दिलेल्या परवान्यांची चौकशी करण्याची मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्या. आर. एस. एंडलॉ यांनी सांगितले, की ही याचिका रद्दबातल करण्यात येत आहे. यापूर्वी लोकहिताच्या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.
