'अच्छे दिना'ची आस लावून बसलेली देशभरातील जनता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे हैराण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाल्याने पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी होतील, अशी अपेक्षा सामान्य माणसाला होती. मात्र 'अब की बार मोदी सरकार' म्हणत सत्तेवर आलेल्या भाजपने 'पहली बार पेट्रोल ८० के पार' पोहोचवले आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडून पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात आल्याची भाषा केली जात आहे. मात्र असे होण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये न करण्यामागे सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण आर्थिक स्वरुपाचे आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात कर लावला जातो. परिणामी केंद्र आणि राज्य सरकारची तिजोरी भरते. या कारणामुळेच केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये होण्याची शक्यता कमीच आहे. मात्र पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये झालाच, तर त्यांचे दर थेट निम्म्याने कमी होतील. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, सोमवारी बंगळुरुत एक लीटर पेट्रोलचा दर ७१.६२ रुपये होता. जीएसटीमधील करांच्या टप्प्यांचा विचार केल्यास आणि पेट्रोलचा समावेश त्यातील सर्वाधिक कर असलेल्या वस्तूंमध्ये केल्यासही हा दर थेट ४४.०६ रुपयांवर येईल. पेट्रोलचा समावेश १२ टक्के कर असलेल्या टप्प्यात करण्यात आल्यास हा दर ३८.४९ रुपयांवर येईल. पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात कोणत्याही कायदेशीर अडचणी नाहीत. कारण सर्व वस्तू आणि सेवांचा समावेश जीएसटीमध्ये असावा, त्यामधून कोणतीही वस्तू सुटू नये, हेच या कायद्याचे सूत्र आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यात कोणत्याही कायदेशीर अडचणी नसल्या, तरीही यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. कारण सध्याच्या घडीला पेट्रोल आणि डिझेल हे पेट्रोलियम पदार्थ केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी सोन्याचे अंड देणाऱ्या कोंबडीप्रमाणे आहेत. एकट्या कर्नाटकचा विचार केल्यास, पेट्रोल आणि डिझेलवरील करांमधून राज्याला सरासरी १ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते.
