पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेऊन नरेंद्र मोदी आज मंगळवारी १०० दिवस पूर्ण करीत आहेत. या कालावधीत सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेपासून ते भाजपच्या राजकीय वाटचालीपर्यंत आणि एकूणच देशाच्या राजकीय पटलावर मोदींचाच प्रभाव दिसला.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत फूट
‘एक हाथ मे बीजेपी का झंडा दुसरे हाथ मे एनडीए का अजेंडा’ अशी घोषणा पूर्वी भाजप नेते द्यायचे. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात निव्वळ भाजपला बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ मिळाल्याने आघाडी सरकार चालवताना जो मित्रपक्षांचा दबाव असतो तो आता नाही. यातूनच सरकारमधील प्रमुख खाती भाजपला आपल्या हाती ठेवता आली. घटक पक्षांनी थोडी खळखळ केली. मात्र सत्तेपुढे त्यांचे काहीच चालले नाही. या घडामोडीत मोदी सरकारला १०० दिवस पूर्ण होत असताना भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत पहिली फूट पडली. कुलदीप बिश्नोई यांच्या हरयाणा जनहित काँग्रेसने भाजपवर विश्वासघाताचा आरोप करत आघाडी तोडली. अखेर लोकसभा निवडणुकीनंतर बिहारच्या पोटनिवडणुकीत लालूप्रसाद-नितीशकुमार यांच्या भाजपविरोधातील आघाडीची सरशी झाली. मध्य प्रदेश, कर्नाटकमध्ये जागा गमवाव्या लागल्या.
निकटवर्तीयाला अध्यक्षपद
नरेंद्र मोदी यांचा उजवा हात समजले जाणारे अमित शहा यांच्याकडे आलेले भाजपचे अध्यक्षपद पाहता पक्ष पुरता नमोमय झाल्याचे चित्र आहे. कुशल संघटक, उत्तम रणनीतीकार अशी शहा यांची ओळख आहे. उत्तर प्रदेशात सपा-बसपाच्या राजकारणात भाजप नगण्य होता. मात्र उत्तर प्रदेशात प्रभारीपद मिळाल्यावर अमित शहा यांनी समीकरणे बदलून टाकली. वर्षभरात त्यांनी राज्याचा निवडणुकीच्या दृष्टीने विविधांगी अभ्यास करून संघटना बांधणी केली. त्यामुळे देशातील या सर्वात मोठय़ा राज्यात भाजपला लोकसभा निवडणुकीत अनपेक्षितपणे ७१ जागा मिळाल्या. त्यामुळे केंद्रात सत्तेसाठी बहुमताचा आकडाही ओलांडता आला. त्याचीच बक्षिसी जुलै महिन्यात अमित शहा यांना अध्यक्षपदाच्या रूपाने मिळाली. या पदाच्या स्पर्धेत अनेक भिडू असतानाही मोदींच्या भरभक्कम पाठिंब्याने हे शक्य झाले. आता पंतप्रधान व पक्षाध्यक्ष एकाच राज्यातील आहेत.
ज्येष्ठ नेते आशीर्वादापुरते
अटलबिहारी वाजपेयी-लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नावाने भाजप ओळखला जातो. मात्र आता अमित शहा यांच्या रूपात पक्षात मोदीयुग निर्माण झाले आहे. मंत्रिमंडळ तयार करताना पंचाहत्तरी पार केलेल्या नेत्यांना बाहेर ठेवायच्या निर्णयाने मुरलीमनोहर जोशी यांच्यासारख्या नेत्याला स्थान देण्यात आले नाही. पाठोपाठ पक्षाचे धोरण ठरवण्यात महत्त्वाचे असलेल्या संसदीय मंडळात वाजपेयी-अडवाणी-जोशी या तिन्ही नेत्यांना स्थान मिळालेले नाही. त्या ऐवजी मार्गदर्शक मंडळाची रचना करून त्यामध्ये या बुर्जुगांचा समावेश करण्यात आला. तसेच अनेक ज्येष्ठ भाजप नेत्यांची राज्यपालपदी वर्णी लावण्यात आली.
खासदारांचे वेळोवेळी ‘बौद्धिक’
नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर पक्षाच्या खासदारांचे त्यांनी बौद्धिक घेतले. स्वीय साहाय्यक म्हणून नातेवाइकाची वर्णी लावू नका असे निर्देश दिले. तरीही उत्तर प्रदेशातील भाजपच्याच एका खासदाराने वडिलांची नियुक्ती प्रतिनिधी म्हणून केल्यावर मोदींनी नाराजी व्यक्त करताच ती बदलली गेली. खासदारांची संसदेत उपस्थिती ठेवावी. सतत माध्यमांशी बोलू नये. मतदारसंघात संपर्क ठेवा, असा कानमंत्र पहिल्यांदाच खासदार झालेल्या मोदींनी आपल्या सहकाऱ्यांना दिला. रेल्वे दरवाढीवरून मुंबईतील खासदारांनी मोदींकडे ही वाढ मागे घेण्याची मागणी केली होती. नकारात्मक विचार करणारे तुम्ही कसले नेते? दरवाढीमागची अपरिहार्यता लोकांना समजावून द्या अशा शब्दांत त्यांनी या नेत्यांना खडसावले.

गतिरोधाकडून गतिमानतेकडे..
पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेताच नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्याच दिवशी सर्व खात्यांच्या सचिवांची संयुक्त बठक बोलावली होती. देशातील नोकरशाही यंत्रणा आत्मविश्वासाने निर्णय घेऊ शकली तर प्रगतीचा वेग वाढेल, हे लक्षात घेत या बठकीत मोदींनी भारताच्या नोकरशाहीला आत्मविश्वास देण्याचा प्रयत्न केला. नव्या कल्पना, नवीन विचार, खात्यात कोणते बदल करणे गरजेचे आहे हे मोकळेपणे आपल्यापर्यंत पोहोचू दे, असे आवाहन मोदी यांनी केले. संपर्क, समन्वय आणि संवाद ही विकासाची त्रिसूत्री आहे आणि मंत्रिमंडळ-नोकरशाही यांच्यातही या गोष्टी गरजेच्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
प्रशासकीय यंत्रणेसाठी सूचना –
* कोणत्याही खात्याचा सचिव कोणत्याही खात्याच्या संदर्भातील त्याच्या मौलिक सूचना, अपेक्षित सुधारणा, बदल थेट पंतप्रधानांना कळवू शकेल. तसेच कोणतीही फाइल अडकून पडत असेल तर थेट पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
*कोणत्याही खात्याच्या सचिवांच्या किंवा एकूणच नोकरशाहीच्या कार्यपद्धतीत अनावश्यक हस्तक्षेप किंवा ढवळाढवळ मंत्री अथवा लोकप्रतिनिधींकडून होणार नाही.
*प्रत्येक सचिवाने पदाचा कार्यभार हाती घेताना आगामी १०० दिवसांचे उद्दिष्ट आणि त्यासाठी तयार केलेला मार्ग यांचे सादरीकरण करावे
*प्रत्येक खात्याच्या ५ सर्वोच्च अचीव्हमेंट्स आणि त्या खात्याची ५ अपयशे यांची तपशीलवार आणि सकारण माहिती पंतप्रधानांकडे देणे
* सर्व सचिवांना आपली कामे करण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य देणे गरजेचे आणि त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणेही आवश्यक
*नवकल्पनांचे स्वागत आणि त्या मांडण्यासाठी संपूर्ण स्वातंत्र्य
*कोणत्याही नवीन प्रकल्पांचे सादरीकरण करताना केवळ थिअरी आणि मांडणीला महत्त्व देत न बसता थेट आणि बुलेट  पद्धतीने सादरीकरण करण्यात यावे
*सकाळी नऊ वाजता सर्व मंत्र्यांना कार्यालयात येण्याचे फर्मान, तसेच सकाळी ठीक साडेनऊ वाजता ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या बठका
अखिल भारतीय सेवांच्या
 नियमावलीतही बदल .
*तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, कार्यालयातील सर्व प्रकारचे अर्ज शक्यतो एका पानापेक्षा मोठे नसावेत
* कोणतेही कागद सरकारदरबारी जमा करताना सत्यांकनासाठी सरकारी अधिकाऱ्याची गरज नाही, उलट स्वयंसत्यांकनास (सेल्फ अटेस्टेशन) प्रोत्साहन
* गतिमानतेला अडथळे ठरणारे कायदे ओळखून त्या तरतुदी संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना कळविण्यात याव्यात.
* कार्यालयीन जबाबदाऱ्या पार पाडताना मर्यादा ठरू शकतील असे आíथक व्यवहार कोणत्याही संस्थेशी किंवा व्यक्तीशी केले जाऊ नयेत. तसेच दरवर्षी आपली, आपल्या कुटुंबीयांची संपत्ती जाहीर करण्यात यावी.
* कोणताही निर्णय कायद्याच्या चौकटीत, शासकीय दबावाला बळी न पडता, समाजातल्या तळच्या घटकाचे हित लक्षात घेत आणि गतिमानतेने घेतला जावा.
* कोणत्याही प्रकरणात केवळ गुणवत्तेच्या आधारावरच शिफारसी करण्यात याव्यात.
* कोणत्याही कारणासाठी आपल्या पदाचा गरवापर होता नये.

महत्त्वाच्या घटना..
२७ मे :    काळ्या पशांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना
२८ मे :  गंगा शुद्धीकरणासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना तसेच विशेष निधीची तरतूद
२९ मे :  पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नेमणुकीसाठी सरकारतर्फे विशेष वटहुकूम
३१ मे :  मंत्रिगट आणि विशेष अधिकारप्राप्त मंत्रिगट रद्द
३ जून :  केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांचे अपघाती निधन
७ जून :  विकास प्रक्रियेस बसलेली खीळ कमी व्हावी यासाठी प्रशासकीय सुधारणेस चालना (मोदी यांची ७७ खात्यांच्या सचिवांशी भेट)
८ जून :  पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी केंद्राची एकखिडकी योजना
१० जून :  सर्व केंद्रीय खात्यांनी आपली कार्यालये स्वच्छ, नीटनेटकी आणि प्रसन्न ठेवावीत, अशी पंतप्रधानांची स्पष्ट सूचना
१२ जून  :  सरदार सरोवराची उंची १७ मीटरने वाढविण्यास परवानगी
१५ जून :    पंतप्रधानांचा पहिला परदेश दोरा, भूतानला भेट
२१ जून :  रेल्वे भाडेवाढ, मुंबईसह देशभरात उद्रेक आणि सरकारविरोधातील पहिले आंदोलन
४ जुलै :  पंतप्रधानांचा पहिला काश्मीर दौरा
५ जुलै :  इराकमध्ये अडकून पडलेल्या ४४ परिचारिकांची सुखरूप सुटका करण्यात यश
८ जुलै :  मुंबई-अहमदाबाद पहिल्या बुलेट ट्रेनची घोषणा, रेल्वे अर्थसंकल्प
१० जुलै :  रेल्वे, संरक्षण आणि विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीस चालना, पहिला अर्थसंकल्प
१३ जुलै :  सहाव्या ब्रिक्स परिषदेत भारताला ब्रिक्स बँकेचे अध्यक्षपद
१५ जुलै : राजपत्रित अधिकाऱ्यांऐवजी स्वयंसत्यांकनाचा पर्याय सुरू
२४ जुलै :  संरक्षण आणि विमा क्षेत्रात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीस परवानगी
२५ जुलै :  पंतप्रधानांचा नेपाळ दौरा
२७ जुलै :  लोकांच्या नवीन कल्पना थेट पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी मायगव्ह या संकेतस्थळाची स्थापना
२८ जुलै :  महत्त्वाच्या १२ बंदरांच्या विकासासाठी, आंतरराष्ट्रीय मापदंडांची पूर्तता करावी यासाठीचा विस्तृत आराखडा सादर करण्याचे पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षांना  आदेश
१४ ऑगस्ट :  डब्लूटीओमधील परिषदेत भारताचा व्यापारविषयक आंतरराष्ट्रीय कायद्यास विरोध
१४ ऑगस्ट : केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे इनोव्हेशन बँकेची स्थापना करण्याची घोषणा
१५ ऑगस्ट  : नियोजन आयोग बरखास्त आणि एनएसीचा अधिकार संकोच
२६ ऑगस्ट : कालबाह्य़ कायदे किंवा तरतुदी शोधण्यासाठी व त्या काढून टाकण्यासाठी विशेष मंडळ
२८ ऑगस्ट  :पंतप्रधान जन-धन योजनेद्वारे पहिल्याच दिवशी सुमारे दीड कोटी नवीन बँक खाती सुरू.

भूमिका व घूमजाव
जीएम क्रॉपचा मुद्दा ज्वलंत आहे. जनुकीय संशोधन करून विकसित केलेल्या बियाणांची शेतात चाचणी घेण्यास संघ परिवारातील स्वदेशी मंच, भारतीय किसान संघ संघटनांचा विरोध आहे. त्यामुळे शेतातील चाचणीला सरसकट परवानगी न देता २१ नव्या जनुकीय सुधारणा केलेल्या बियाणांना परवानगी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारात घोषणांची जणू काही खैरात वाटली. काळा पैसा, पाकिस्तान, महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या या भावनिक मुद्दय़ांवर मोदींनी भर दिला. पण या मुद्दय़ांवर प्रभाव टाकणारे धोरणात्मक निर्णय मोदी सरकारने गेल्या शंभर दिवसांमध्ये घेतल्याचे दिसून आले नाही.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येवर मोदींनी प्रचारादरम्यान चिंता व्यक्त केली होती. पण शेतकऱ्यांच्या विकासाची भरीव योजना अद्याप घोषित करण्यात आलेली नाही. जनुकीय संशोधन करून विकसित केलेल्या बियाणांच्या चाचणीला (जीएम क्रॉप फील्ड ट्रायल) अद्याप केंद्र सरकारने परवागनी दिलेली नाही. संपुआ सरकारच्या काळापासून जीएम क्रॉपचा मुद्दा ज्वलंत आहे. कृषितज्ज्ञ मानतात की, वाढत्या लोकसंख्येला पुरेसे अन्नधान्य उत्पन्न घ्यायचे असल्यास जीए क्रॉपशिवाय पर्याय नाही. परंतु संघ परिवारातील संघटना ‘साइड इफेक्ट्स’च्या नावाखाली जीएम क्रॉपला विरोध करतात. त्यांच्या दबावापोटी सरकारने शेतातील चाचणीला अद्याप परवानगी दिलेली नाही.
आर्थिक सुधारणांसाठी सरकारने ‘जन-धन’ योजना सुरू केली. मात्र त्याबरोबरच जीएसटीच्या मुद्दय़ावर मोदी सरकारने शब्दश: कोलांटउडी मारली. सलग बारा वर्षे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना मोदी यांनी जीएसटीला विरोध केला होता. मात्र पुढील आठ महिन्यांत जीएसटीचे नवे प्रारूप आणण्याचा मोदींचा मानस आहे.
एफडीआयबाबतही (थेट परकीय गुंतवणूक) मोदी सरकारने ‘यू टर्न’ घेतला. संपुआच्या काळात एफडीआयच्या मुद्दय़ावरून सभात्याग करणाऱ्या भाजपने सत्तेत आल्यावर एफडीआयला विरोध केलेला नाही. काही राज्यांनी एफडीआय लागू करण्यास अनुकूलता दर्शवल्याने आम्ही विरोध करणार नाही, असे स्पष्टीकरण दिले गेले. एफडीआय आल्याने छोटय़ा व्यापाऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न  निर्माण होण्याची भीती तत्कालीन विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी व्यक्त केली होती. आता मात्र मोदींनी स्वपक्षाच्या भूमिकेला छेद दिला आहे. संपुआच्या काळात स्वतंत्र संस्थान निर्माण झालेल्या एनएसीवर मोदी यांनी कित्येकदा तोंडसुख घेतले. तर, स्वातंत्र्यदिनी मोदी यांनी केंद्रीय नियोजन आयोगदेखील गुंडाळला.

पूर्वी आणि आता..
* पंतप्रधानांसह अनेक मंत्री सकाळी साडेआठ वाजता कार्यालयात तसेच सर्व खात्यांचे सचिवही सकाळी नऊपासून सक्रिय. रात्री किमान ९ वाजेपर्यंत सर्व जण कार्यालयात, कॅबिनेट सचिवालयाकडून विविध खात्यांच्या कार्यालयात संध्याकाळी साडे सातनंतर फोनद्वारे उपस्थितीची चाचपणी
* आधीचे ‘समर्थ मंत्री आणि दुबळी नोकरशाही’ हे सूत्र बदलून आता ‘दिशा देणारे मंत्री आणि समर्थ नोकरशाही’ हे सूत्र पाहावयास मिळते आहे.
* प्रत्येक संचिकेवर आपले मत नोंदविणे अधिकाऱ्यांना बंधनकारक, तसेच संचिका १२ ऐवजी जास्तीत जास्त ४ अधिकाऱ्यांकडून पुढे सरकावण्याचे बंधन
* मागील सरकारच्या कार्यकाळात कोणत्याही संचिका या मंत्र्यांकडून किंवा सचिवांकडूनही कधी परत मिळाव्यात यावर बंधने नव्हती. मात्र आता प्रत्येक संचिकेवर अनिवार्य आणि मर्यादित वेळेत अशा स्पष्ट सूचना
* मंत्र्यांकडून अथवा खात्याकडून कोणतीही शंका अथवा समस्या विचारली गेल्यास त्याचे उत्तर देण्यास १५ दिवसांचीच मुदत
* कोणत्याही संचिका ‘सल्ल्यासाठी’ वरिष्ठांकडे पाठविण्यास मनाई

महत्त्वाच्या नेमणुका
* राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी गुप्तचर खात्याचे माजी प्रमुख अजित दोव्हल
*पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून नृपेंद्र मिश्रा यांची निवड, विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि धोरणे यांकडे विशेष लक्ष, मिश्रा यांनी टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघडकीस आणला होता. अतिरिक्त प्रधान सचिवपदी पी. के. मिश्रा, गुजरात केडरमधील अधिकारी आणि मोदी यांचे विश्वासातील अधिकारी
* मुकुल रोहतगी यांची देशाचे महान्यायवादी म्हणून निवड
* पंतप्रधान कार्यालयाच्या सहसचिवपदी ए. के. शर्मा. शर्मा हे व्हायब्रंट गुजरात या संकल्पनेचे जनक. संजय भावसार यांची विशेष कार्याधिकारीपदी निवड, भावसार हे मोदी यांच्या गुजरात मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात त्यांच्या सभा, भाषणे आणि जनसंपर्काचे काम पाहत असत.

केवळ सुशासन असून चालत नाही; तर ते लोकाभिमुख, असायला हवे. विकास प्रक्रियेचा गाभा जनता असायला हवी.  गांधीजींनी देशातली सामाजिक अस्पृश्यता नष्ट केली. आता आर्थिक अस्पृश्यता संपवायला हवी.

चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत झालेली वृद्धी हा आमच्या धोरणांचा परिपाक असून नव्या सरकारने त्याचे श्रेय यूपीएला दिलेच पाहिजे. २६ मे नंतर घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम ३० जूनपर्यंत दिसतील काय?
पी. चिदम्बरम, माजी केंद्रीय अर्थमंत्री

अर्थसंकल्पात बिहारसारख्या मागासलेल्या राज्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. विकासासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला नाही. बिहारला सापत्न वागणूक देण्याची परंपरा यांनीही कायम राखली.
– जीतन राम मांझी, मुख्यमंत्री, बिहार