व्यक्तिगत गोपनीयतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. व्यक्तिगत गोपनियता हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. या निर्णयामुळे आधार सक्तीच्या निर्णयावर मोठा परिणाम होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय नागरिकांसाठी महत्त्वाचा आहे. सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले होते. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. आधार सक्तीमुळे व्यक्तिगत गोपनीयता या मूलभूत अधिकाराचा भंग होत असल्याचा दावा या याचिकांतून करण्यात आला होता. यावर नऊ सदस्यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. आज न्यायालयाने यावर निर्णय दिला. घटनेतील कलम २१ नुसार व्यक्तिगत गोपनीयता हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. 'आधार कार्ड सक्ती'चे काय होणार? - आधार कार्ड वैध किंवा अवैध आहे, यावर न्यायालयाने अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नाही. आधार कार्डसंबंधीचे प्रकरण कनिष्ठ खंडपीठाकडे जाणार आहे. या प्रकरणात याचिका दाखल करणारे ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सांगितले, की 'सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्तिगत गोपनियता हा मुलभूत अधिकार आहे, असा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार जर रेल्वे, विमानाचे तिकीट आरक्षित करताना माहिती मागितली तर नागरीक आपल्याला मिळालेल्या अधिकारानुसार ती देण्यास नकार देऊ शकतात.' -भविष्यात प्रवासासाठी किंवा खरेदीसाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले तर ते नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यासारखे होईल. निकालात ‘आधार’साठी बायमेट्रीक माहिती देण्याविषयी भाष्य करण्यात आलेले नाही. यापुढे सरकारला कल्याणकारी योजनांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वैयक्तिक माहिती देणे बंधनकारक करता येणार नाही. -सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर एक वेगळे खंडपीठ स्थापन करण्यात येईल. हे खंडपीठ आधार कार्ड आणि सोशल मीडियावरील वैयक्तिक माहितीबाबत निर्णय घेईल.
