25 September 2017

News Flash

रोहिंग्या मुस्लिमांकडून देशाच्या सुरक्षिततेला धोका: केंद्र सरकार

भारतात सध्या ४० हजार रोहिंग्या मुसलमान अवैधरित्या राहतात.

नवी दिल्ली | Updated: September 14, 2017 7:37 PM

संग्रहित छायाचित्र REUTERS/Soe Zeya Tun

रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याप्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. रोहिंग्या मुसलमान भारतात राहू शकत नाहीत. ते देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत. सरकारला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार काही रोहिंग्या हे दहशतवादी संघटनांबरोबर मिळालेले असून सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करू नये कारण मुलभूत अधिकाराखाली हे येत नसल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. भारतात सध्या सुमारे ४० हजार रोहिंग्या मुसलमान अवैधरित्या राहतात. भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघाच्या नियमानुसार कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे बुधवारी सुमारे ३०० ते ४०० रोहिंग्या मुसलमानांनी कथित छळाविरोधात बुधवारी दिल्लीतील म्यानमार दुतावासाबाहेर निर्दशने केली होती.

म्यानमारमधील हिंसाचारानंतर हजारो रोहिंग्या मुस्लीम बांगलादेशात पळून गेले आहेत. परंतु, बांगलादेशातील ज्या भागात दरवर्षी मोठ्याप्रमाणात पूर येतो त्या भागात या रोहिंग्या मुसलमानांना आश्रय घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे.

बांगलादेश सरकारने रोहिंग्या मुसलमानांना त्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मदतीचे अपील केले आहे. कारण म्यानमारच्या रखाइन प्रांतात लष्करी कारवाईनंतर गरिबीशी झुंजत असलेल्या बांगलादेशात मोठ्यासंख्येने रोहिंग्या मुसलमान शरण मिळण्याच्या आशेने आले आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करण्यावरून अधिकाऱ्यांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

First Published on September 14, 2017 7:37 pm

Web Title: rohingyas are threat to national security central government file an affidavit in supreme court
  1. विलास जाधव
    Sep 15, 2017 at 3:50 am
    सव्वाशे कोटी देशवासियांचे प्रश्न सुटत नाहीत आणि या शरणार्थी लोकांचा उपद्रव। देशहित पहायला गेलं तर हे सेक्युलर लोक उभे राहणार। राजकीय नेते सत्तेसाठी कुठला संबंध कुठेही जोडतात।म्हणे परंपरा आहे ।वेळोवेळी परंपरा बदलल्याच पाहिजे ।
    Reply
    1. M
      Milind Padki,
      Sep 14, 2017 at 10:50 pm
      भारतासारख्या महासत्ता होण्याची आकांक्षा बाळगणाऱ्या देशाने रोहिंग्या मुसलमानांच्या विषयात मानवतेच्या एका गंभीर प्रश्नावर इतकी संकुचित भूमिका घ्यावी ही कींव करण्याजोगी गोष्ट आहे. अशी भूमिका केवळ एखादी क्षुद्र सत्ताच घेऊ शकते. अमेरिकेच्या ट्रम्पनेही हीच भूमिका घेली आहे हे इथे नोंदविले पाहिजेच.
      Reply
      1. N
        NITIN
        Sep 14, 2017 at 9:18 pm
        रोहिंग्यांना, पाक-मध्ये न जात इथे राहिलेल्या मुस्लिम बंधूंना चीन चा कुटुंब कायदा करा: १-कुटुंब-१-मूल पुढील ७० वर्षे, नंतर २ चालतील!! त्यांची चीन सारखी प्रगती होईल!! आयसिस अतिरेकी आपोआप-च कमी होतील!! मुस्लिम मुलींना शाळेत टेनिस शिकवा सानिया मिर्झा कडून!! त्यांना बीसी कोट्यात आरक्षण द्या !!
        Reply
        1. N
          NITIN
          Sep 14, 2017 at 9:00 pm
          पाक-मध्ये न जात इथे राहिलेल्या मुस्लिम बांधून चीन चा कुटुंब कायदा करा: १-कुटुंब-१-मूल पुढील ७० वर्षे, नंतर २ चालतील!! त्यांची चीन सारखी प्रगती होईल!! आयसिस अतिरेकी आपोआप-च कमी होतील!! मुस्लिम मुलींना शाळेत टेनिस शिकवा सानिया मिर्झा कडून!! त्यांना बीसी कोट्यात आरक्षण द्या !! आयसिस अतिरेकी वर राम-बाण इलाज !! ढोंगी-सेक्युलर??नेहरू-आंबेडकरने अल्प-संख्य बांधून अतिरेकी सवलती दिल्या!! त्यामुळे गोर-गरीब अल्प-संख्य बांधव धर्मांध शिकवणीला बळी पडत आहेत.. पुढील ७० वर्षे ढोंगी-सेक्युलर??नेहरू-आंबयेडकर सायबांचे जुलुमी कायदे उलटे करा? मुस्लिमना १-पत्नी कायदा लावा आणि हिंदूंना २-शादी लेखी तलाकचे हक्क द्या!!
          Reply
          1. S
            Subhash
            Sep 14, 2017 at 8:34 pm
            देशयाच्या सुरक्षेसाठी धोका आहे ना मग हाकलून लावा विषय का वाढवत बसलाय, तुमचा निकाल लागे पर्यंत ते 100 मुले जन्माला घालतील या देशयत त्यांचे काही सुद्धा नाही आणि त्यांनी निदर्शने पण केली, पुढे हे दंगल करायला पण कमी पडणार नाहीत , आणि त्याचे परिणाम पुर्ण देश भोगले, म्हणून हाकलुन लावा ही घाण
            Reply
            1. Load More Comments