रोहिंग्या मुसलमानांना म्यानमारमध्ये परत पाठवण्याप्रकरणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. रोहिंग्या मुसलमान भारतात राहू शकत नाहीत. ते देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक आहेत. सरकारला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार काही रोहिंग्या हे दहशतवादी संघटनांबरोबर मिळालेले असून सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करू नये कारण मुलभूत अधिकाराखाली हे येत नसल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. भारतात सध्या सुमारे ४० हजार रोहिंग्या मुसलमान अवैधरित्या राहतात. भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघाच्या नियमानुसार कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र असल्याचे म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. उल्लेखनीय म्हणजे बुधवारी सुमारे ३०० ते ४०० रोहिंग्या मुसलमानांनी कथित छळाविरोधात बुधवारी दिल्लीतील म्यानमार दुतावासाबाहेर निर्दशने केली होती. म्यानमारमधील हिंसाचारानंतर हजारो रोहिंग्या मुस्लीम बांगलादेशात पळून गेले आहेत. परंतु, बांगलादेशातील ज्या भागात दरवर्षी मोठ्याप्रमाणात पूर येतो त्या भागात या रोहिंग्या मुसलमानांना आश्रय घ्यावा लागण्याची शक्यता आहे. बांगलादेश सरकारने रोहिंग्या मुसलमानांना त्या ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला मदतीचे अपील केले आहे. कारण म्यानमारच्या रखाइन प्रांतात लष्करी कारवाईनंतर गरिबीशी झुंजत असलेल्या बांगलादेशात मोठ्यासंख्येने रोहिंग्या मुसलमान शरण मिळण्याच्या आशेने आले आहेत. त्यांचे पुनर्वसन करण्यावरून अधिकाऱ्यांना संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
