आत्महत्येमुळे देशभर पडसाद उमटलेला हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठातील संशोधनवृत्तीचा विद्यार्थी रोहित वेमुला अनुसूचित जातीचा नव्हता, असा निर्वाळा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या न्यायालयीन आयोगाने दिला आहे. या अहवालाचा वेमुलाप्रकरणावर मोठा परिणाम होणार असल्याचे मानले जाते. गेल्यावर्षी जानेवारी महिन्यात रोहित वेमुला याने आत्महत्या केली होती. या प्रकरणाचा तपास करून अहवाल देण्यासाठी तत्कालीन मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ए. के. रूपनवाल यांचा एकसदस्यीय आयोग नेमला होता. रूपनवाल यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (यूजीसी) ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात अहवाल सादर केला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत वेमुलाप्रकरणी नोंदवण्यात आलेल्या प्राथमिक माहिती अहवालात (एफआयआर) हैदराबाद विद्यापीठाचे कुलगुरू अप्पा राव आणि केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांच्यावर पोलिसांकडून वेमुलाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यावरून देशभरात मोठा गदारोळ माजला होता. केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज आणि थावरचंद गेहलोत यांनी वेमुला दलित नव्हे तर वड्डेरा समाजाचा घटक असल्याने इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात (ओबीसी) येत असल्याचा आणि विरोधकांनी त्याच्या जातीवरून विनाकारण गोंधळ माजवल्याचा दावा केला होता. रूपनवाल यांनी अहवाल सादर केल्याचे वृत्त फेटाळले नाही मात्र या विषयावर प्रतिक्रिया देणे टाळले. सध्याचे मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले की, ते गेले पाच दिवस दिल्लीत नव्हतो आणि याबाबतचा अहवाल मी अद्याप पाहिलेला नाही. तो कदाचित यूजीसीला सादर झालेला असेल पण त्याबद्दल माहिती घेऊन सांगावे लागेल. रोहितचे बंधू राजा यांनी अहवालातील म्हणणे फेटाळून लावले आहे. माझे वडील अनुसूचित जमातीतील होते. आम्ही कायमच दलित म्हणून वाढलो आणि आयुष्यभर अन्य समाजाकडून भेदभावाची वागणूक सहन केली. आणि या भेदभावामुळे रोहितला प्राण गमवावे लागले. रोहितच्या आत्महत्येपूर्वीच्या पत्रातही दलित असल्याचा उल्लेख होता, असे राजा यांनी सांगितले.
