मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला, सोमवारी रा. स्व. संघ आणि विहिंपने अयोध्येत राम मंदिराच्या बांधकामाची मागणी रेटली. भाजपने लोकसभा निवडणुकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.भाजप सरकारने मतदारांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करताना लोकांच्या अपेक्षेला उतरले पाहिजे. खासकरून राम मंदिर बांधणे आणि जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे ३७० वे कलम रद्द करणे ही आश्वासने पूर्ण करण्याची त्यांच्याकडून अपेक्षा असल्याचे संघाचे अखिल भारतीय सहसंपर्कप्रमुख अरुण कुमार नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.विश्व हिंदू परिषदेनेही सरकारला अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यातील अडथळे दूर करण्याचे आवाहन केले. हे अडथळे दूर व्हावेत, यासाठी हे प्रकरण सरकारकडे नेण्यासाठी संतांचे एक शिष्टमंडळ तयार करण्यात येईल, असा ठराव हरिद्वार येथे आजपासून सुरू झालेल्या विहिंपच्या केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला.राम मंदिरावर हा भाजपचा १९८० पासूनचा मुद्दा आहे. त्याला ९०च्या दशकात बळ मिळाले. मात्र त्याला विरोधी पक्षांनी कायद्याच्या प्रक्रियेत अडकवल्याने भाजपसाठी डोकेदुखी बनले आहे. राम मंदिराच्या जागेबाबत वाटाघाटीच्या तोडग्यास विहिंप तयार नाही.‘त्या’ बॉम्बस्फोट प्रकरणांची फेरतपासणी हवी - इंद्रेशकुमारनागपूर : मालेगाव आणि इतरही काही बॉम्बस्फोट प्रकरणांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित लोकांना दहशतवादी म्हणून गोवण्यात आले असून ते हिंदू समाजाला बदनाम करण्याचे राजकीय षड्यंत्र होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्या सर्व प्रकरणांची पुनर्तपासणी करून ज्यांच्यावर दहशतवादी म्हणून ठपका ठेवण्यात आला आहे त्यांना न्याय दिला पाहिजे, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेशकुमार यांनी व्यक्त केले. संघाच्या संघशिक्षा वर्गाच्या निमित्ताने नागपुरात आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. मालेगाव प्रकरणानंतर रा.स्व. संघाला बदनाम करण्यासाठी अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. ज्यांचा संबंध नाही अशा हिंदू समाजाच्या व्यक्तींना गोवण्यात आले असून त्यांच्यावर दहशतवादी म्हणून ठपका ठेवण्यात आला. त्यातील अनेकांना शिक्षा झाली असून आता जामीन मिळून ते बाहेर आले आहेत असे त्यांनी सांगितले.
