एम्समधील आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा घालणारे माजी मुख्य दक्षता अधिकारी (सीवीओ) संजीव चतुर्वेदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्यांना आव्हान देणारे दिल्लीतील अधिकारी आहेत. एम्समधील सीवीसी पदावरून त्यांची उचलबांगडी करण्यासाठी आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांनी थेट पंतप्रधान कार्यालयास पत्र लिहिले होते. चतुर्वेदी यांनी नड्डा यांच्या मर्जीतील हरयाणा केडरच्या आयएएस अधिकाऱ्याने केलेल्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी सुरू केल्याने त्यांच्या बदलीसाठी भाजप नेत्यांकडून दबाव आणला जात होता. चतुर्वेदी यांना मॅगेसेसे पुरस्कार घोषित झाल्याने सरकारी बाबूंमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. त्यांना पुरस्कार मिळाल्याने दिल्लीच्या नोकरशहांमध्ये सकारात्मक संदेश गेला आहे. केंद्रात भाजपचे सत्तारोहण झाल्यानंतर भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस जे.पी. नड्डा यांनी तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांना चतुर्वेदी यांना हटविण्यासाठी पत्र लिहिले होते. दि. २३ मे व २५ जून रोजी लिहिलेल्या पत्रात नड्डा यांनी चतुर्वेदी यांना पुन्हा त्यांच्या केडरमध्ये परत पाठवून त्यांनी सुरू केलेली चौकशी थांबविण्याची विनंती हर्षवर्धन यांना केली होती. त्यानंतर चतुर्वेदी यांना हटविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. याच दरम्यान झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात हर्षवर्धन यांच्या जागी नड्डा आरोग्यमंत्री झाले. त्या वेळी चतुर्वेदी एम्समध्ये हिमाचल प्रदेशमधील आएएस अधिकारी विनित चौधरी यांनी केलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणाची चौकशी करीत होते. जून २०१२ ते जून २०१६ पर्यंत चतुर्वेदी यांची सीवीओ पदावर नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांना हटविण्याची शिफारस डॉ. हर्षवर्धन यांनी पंतप्रधान कार्यालयास केली होती. मात्र कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी या पदावरून अधिकाऱ्याला हटविण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेट सचिवाकडून चौकशी करावी लागेल, असे पंतप्रधान कार्यालयाने हर्षवर्धन यांना कळविले होते. त्यामुळे नड्डा आल्यानंतरही चतुर्वेदी यांना या सीवीओ पदावरून हटविणे त्यांना शक्य झाले नाही. नड्डा यांनी त्यांची नियुक्ती एम्समध्ये उप-सचिव पदावर केली. मोदी सरकारमधील महत्त्वाचे खाते सांभाळणाऱ्या चतुर्वेदी यांनी थेट आव्हान दिले होते. चतुर्वेदी यांची बाजू भक्कम असल्यानेच पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचे टाळले होते.
