अदानी समूहाच्या ऑस्ट्रेलियातील प्रकल्पाला स्टेट बँकेने १ अब्ज डॉर्लसचे कर्ज देण्याचा मुद्दा राज्यसभेत उपस्थित झाला. अर्निबध भाांडवलशाहीचा (क्रोनी कॅपिटलिझम) हा प्रकार असल्याचा आरोप राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसच्या डेरेक ओ ब्रायन यांनी केला.
पाच आंतरराष्ट्रीय बँकांनी अदानी समूहाला कर्ज देण्यास नकार दिला असतानादेखील स्टेट बँकेने परस्पर सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी कशी केली, असा मुद्दा शून्य प्रहरात ब्रायन यांनी उपस्थित केला. जागतिक बँका नकार देतात मग स्टेट बँक कर्ज कशी देते, असा सवाल त्यांनी विचारला. देशाची कोळशाची आयात दोन ते तीन वर्षांत संपेल, असे कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले. अदानी यांच्या ऑस्ट्रेलियातील प्रकल्पातून देशाला दोन तृतीयांश निर्यात होईल. पंतप्रधानांनी जेव्हा अमेरिका, जपान व ऑस्ट्रेलियाचा दौरा केला तेव्हा अदानी हे शिष्टमंडळात होते, असा त्यांचा नामोल्लेख टाळत स्पष्ट केले. ही बाब खटकते, असे ब्रायन यांनी सांगितले. सरकारने उद्योगप्रधान भूमिका घेण्यास आमची हरकत नाही, मात्र अशी भांडवशाही आणल्यास आम्ही विरोध करू, असे ब्रायन यांनी स्पष्ट केले.
ऑस्ट्रेलियाला गेलेल्या शिष्टमंडळात २० जण होते. त्यांमध्ये अदानींचा समावेश होता, असे संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडू यांनी स्पष्ट केले.