भारतातून इंग्लंडमध्ये नेलेला कोहिनूर हिरा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारला आदेश देण्याच्या याचिकेवर सुनावणी करण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने दर्शवली आहे. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर व न्या. ए. एम. खानविलकर तसेच न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी सांगितले की, इतर लोकहिताच्या याचिकांसमवेत या याचिकेचीही सुनावणी करण्यात येईल. हेरिटेड बंगाल या संस्थेने वकील दानिश झुबेर खान यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली असून वरिष्ठ वकील सौम्या चक्रवर्ती यांनी संस्थेची बाजू मांडताना सांगितले की, कोहिनूर हिरा मौल्यवान असून तो परत आणण्याचे आदेश केंद्र सरकारला द्यावेत. भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले असून त्यानंतर अनेक सरकारांनी कोहिनूर हिरा परत आणण्यासाठी जवळपास काही प्रयत्नच केले नाहीत असे म्हणायला हरकत नाही, जेव्हा हा विषय काढला गेला तेव्हा संसदेत किंवा आरटीआयच्या उत्तरात कोहिनूर हिरा ही कलावस्तू असली तरी ती युनेस्कोच्या जाहीरनामा १९७२ मध्ये समाविष्ट नाही त्यामुळे तो हिरा परत आणता येत नाही असे सांगितले गेले. केंद्र सरकारने लंडनशी संबंधित संस्थांशी संपर्कात असल्याचे सांगितले जाते. कोहिनूर हा हिऱ्यांचा हिरा असून तो भारतीय सांस्कृतिक वारसा आहे असे याचिकेत म्हटले आहे. काही लोकांनी सरकारला या प्रकरणी जागे करण्याचा प्रयत्न केला पण त्यात यश आले नाही. यापूर्वीची याचिका ऑल इंडिया ह्य़मून राइट्स अँड सोशल जस्टीस फ्रंटने दिली होती. केंद्राने त्यावर असे सांगितले होते की, तो हिरा ब्रिटिशांनी जबरदस्ती किंवा चोरून नेलेला नाही तर पंजाबच्या राज्यकर्त्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला दिला होता. सरकारचे वकील रणजीत कुमार यांनी सांगितले की, कोहिनूर हिरा परत आणण्याची मागणी संसदेत अनेकदा मांडली गेली आहे.
