दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार नसतील, ही केंद्र सरकारची अधिसूचना संशयास्पद असल्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. या संदर्भात दिल्ली सरकारने तीन आठवड्यांमध्ये आपली भूमिका मांडावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्रीय गृह मंत्रालयाची याचिका दाखल करून घेतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदविली होती, त्यालाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे.नायब राज्यपालांना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे अधिकार असल्याच्या केंद्राच्या अधिसूचनेला केजरीवाल सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवर स्वतंत्रपणे सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱयांवर कारवाई करण्यालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली. नायब राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने काम करावे आणि राज्यपालांनी जनतेच्या मताचा आदर करावा, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
