‘युनिक आयडेंटिटी नंबर’ अर्थात आधार क्रमांकाच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकेवरील अंतिम सुनावणीस मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली. असा क्रमांक देण्याची तरतूद कोणत्याही कायद्यात नाही शिवाय असे क्रमांक देणे हे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणारे आहे, असे याप्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्यांचे आक्षेप आहेत.न्या. बी. एस. चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या सुनावणीस सुरुवात झाली. या प्रकल्पात ‘बायोमेट्रिक’ अर्थात हाताच्या बोटांच्या ठशांच्या नोंदी खासगी कंपन्यांच्या आधिपत्याखाली आहेत. त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही आणि हे घातक आहे, असा युक्तिवाद या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला आहे.सरकारी योजनांचे लाभार्थी होण्यासाठी आधार कार्ड असणे अनिवार्य असणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेल्या अंतरिम निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर ही सुनावणी सुरू आहे.
