फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या 15 दोषींची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी करणारी केंद्र सरकारची याचिका बुधवारी फेटाळण्यात आली. फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास विलंब केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने 21 जानेवारी रोजी दिलेल्या निर्णयात एकूण 15 दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली होती. या निर्णयाचा फेरविचार करावा, यासाठी केंद्र सरकारने याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये फेरविचार करण्यासारखा कोणताही मुद्दा नसल्यामुळे ती फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एखाद्या दोषीची शिक्षा कमी करताना दहशतवादीविरोधी कायद्यानुसार शिक्षा सुनावली आहे की गुन्हेगारीविरोधी कायद्यानुसार शिक्षा सुनावली आहे, असा फरक करता येणार नाही, असे हा निकाल देताना सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांनी स्पष्ट केले होते.
