सर्वोच्च न्यायालयाने पॅलेट गनला पर्याय शोधण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. लोकांच्या जीवाबद्दल चिंता व्यक्त करत आंदोलनकर्त्यांना पांगवण्यासाठी केंद्र सरकारने पॅलेट गनला पर्याय शोधवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. काश्मीर खोऱ्यात पॅलेट गनचा गैरवापर होत असल्याचे काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने म्हटले होते. 'काश्मीर खोऱ्यात दररोज पॅलेट गनचा वापर होतो. आंदोलनकर्त्यांवर नेहमी पॅलेट गनने मारा केला जातो. यामुळे लोक अपंग होतात. पॅलेट गनमुळे काश्मीर खोऱ्यातील अनेकदा अंधत्वदेखील आले आहे,' असे म्हणत काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर भाष्य करताना 'पॅलेट गनला प्रभावी ठरु शकणारा पर्याय शोधा,' असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. पॅलेट गनला पर्याय सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला १० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये पॅलेट गनचा अंदाधुंदपणे आणि मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाऊ नये, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाकडून डिसेंबर केंद्राला करण्यात आली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरमध्ये पॅलेट गनचा वापर गरज असतानाच केली जाईल, याची हमी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे मागितली होती. जम्मू काश्मीरमध्ये जवानांकडून केल्या जाणाऱ्या पॅलेट गनच्या वापराविरोधात बार असोसिएशनकडून गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात जम्मू काश्मीरमधील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 'जोपर्यंत राज्यातील हिंसाचार संपत नाही, तोपर्यंत पॅलेट गनच्या वापरावर बंदी घालू शकत नाही,' असे म्हणत जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने पॅलेट गनच्या वापरावर निर्बंध आणण्यास नकार दिला होता. जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयाने जवानांकडून केल्या जाणाऱ्या पॅलेट गनच्या वापराचे समर्थन केले. 'जवानांकडून हिंसाचार करणाऱ्यांना पांगवण्यासाठी केला जाणारा पॅलेट गनचा वापर योग्यच आहे,' असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे जम्मू काश्मीरमधील बार असोसिएशनकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. यावर डिसेंबरपासून सुनावणीला सुरुवात झाली.
