बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांनी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाला १२ मे पर्यंतची मुदत दिली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित असलेल्या इतर खटल्यांचा विचार करून जयललिता यांच्या याचिकेवरील निकाल देण्यास आणखी कालावधी हवा असल्यास तसा अर्ज उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. जयललिता यांच्या जामीनामध्येही १२ मेपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी कर्नाटकमधील विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना दोषी ठरविले होते. त्यानंतर त्यांना २० दिवस तुरुंगवासही भोगावा लागला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केल्यावर त्यांची त्यांची सुटका करण्यात आली होती. जयललिता यांनी त्यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याच याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी त्यांच्या वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. उच्च न्यायालयात दाखल केल्या जाणाऱया याचिकांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाला निर्देश देऊ, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले होते.
