'ब्लू व्हेल' या गेममुळे जगभरात अनेक किशोरवयीन मुलांचा जीव गेला आहे. भारतातही अनेक मुलांनी या गेमच्या आहारी जाऊन आत्महत्या केल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. याच ऑनलाइन 'ब्लू व्हेल' गेमसंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या गेमच्या बंदीबाबत केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे? ती विस्तृतपणे स्पष्ट करा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 'ब्लू व्हेल' या गेममुळे आत्तापर्यंत जगभरात २०० पेक्षा जास्त मुलांचा जीव गेला आहे. हा गेम खेळण्याचे १२ ते १६ वयोगटातील मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. 'ब्लू व्हेल' या जीवघेण्या गेमवर तातडीने बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलायला हवीत असा आशय असलेली याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, ए. एम. खानविलकर आणि न्या. चंद्रचूड यांनी सरकारला नोटीस बजावून सविस्तर उत्तर मागितले आहे. नेमका आहे तरी काय हा ‘ब्लू व्हेल’ गेम? ऑनलाईन खेळल्या जाणाऱ्या या गेममध्ये प्रत्येक प्लेयरला एक मास्टर मिळतो मोबाईलमध्ये हा गेम एकदा डाऊनलोड केला की डिलिट करता येत नाही रक्ताने ब्लू व्हेल कोरणे, भीतीदायक सिनेमा पाहणं असे टास्क दिले जातात गेमचा मास्टर ५० दिवस प्लेयरवर नियंत्रण ठेवतो आणि सगळे टास्क पूर्ण करायला भाग पाडतो हा गेम एकूण ५० लेव्हल्सचा आहे, यातील ५० वी लेव्हल आत्महत्येची आहे. आता सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर तरी 'ब्लू व्हेल' या गेमवर भारतात बंदी घातली जाईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
