सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांच्याकडे काम करणाऱ्या एका विधी शाखेच्या प्रशिक्षणार्थी तरुणीने त्यांच्याविरोधात लैंगिक छळवणुकीचे आरोप केले होते. त्याविरोधात कुमार यांनी अब्रुनुकसानीचा दावाही दाखल केला होता. मात्र हा खटला दिल्ली उच्च न्यायालयाऐवजी अन्य न्यायालयात वर्ग करण्यात यावा अशी मागणी सदर तरुणीने केली आहे. त्याबाबत स्वतंत्र कुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.भारताचे सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठाने माजी न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांना नोटीस बजावली असून प्रशिक्षणार्थी तरुणीने घेतलेल्या आक्षेपांबाबत चार आठवडय़ांत खुलासा करावा, असे सांगितले आहे. कुमार यांनी भूषविलेली उच्च पदे आणि त्यांच्या पदाचा ‘प्रभाव’ यामुळे आपल्याला दिल्ली उच्च न्यायालयात न्याय मिळणे अवघड असल्याचे आक्षेप सदर प्रशिक्षणार्थी तरुणीने घेतले होते. याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश स्वतंत्र कुमार यांना देण्यात आले आहेत.सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती होण्यापूर्वी स्वतंत्र कुमार हे दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. जेव्हा एखादे न्यायमूर्ती न्यायालयात याचिका दाखल करतात तेव्हा ते ज्या न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत अशा न्यायालयाऐवजी सदर प्रकरण अन्य न्यायालयात वर्ग करण्यात येते, असा युक्तिवाद प्रशिक्षणार्थी तरुणीच्या वतीने तिच्या अधिवक्त्या इंदिरा जयसिंग यांनी केला.
