खासगी नभोवाणी वाहिन्यांना (एफएम) बातम्या प्रसारित करण्यासाठी परवानगी द्यावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरून केंद्र सरकारला गुरुवारी नोटीस बजावण्यात आली. 'कॉमन कॉज' या स्वयंसेवी संघटनेने दाखल केलेल्या या याचिकेवर सरन्यायाधीश पी. सथाशिवम यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीठामध्ये सुनावणी झाली. जर खासगी दूरचित्रवाहिन्यांना बातम्या प्रसारित करण्याची परवानगी दिलेली आहे, तर मग नभोवाणी वाहिन्यांना त्यावर बंदी का, असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. केंद्र सरकारने यावर आपली बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.रेडिओ हा कुठेही वापरता येण्यासारखी वस्तू आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. त्यावरही न्यायालयाने सहमती दर्शविली. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. दूरचित्रवाहिन्यांच्या तुलनेत नभोवाणी केंद्र सुरू करण्यासाठी फार खर्च येत नाही आणि त्याची पोहोच दूरपर्यंत असते, असे त्यांनी सांगितले.
