राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या महासंचालकांची नेमणूक आठवडाभरात करण्यात यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सरन्यायाधीश जे.एस.खेहार यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, केंद्र सरकारने मानवी हक्क आयोगावरील सदस्यांची नेमणूकही चार आठवडय़ात करावी. आम्ही या प्रकरणी सुनावणी केली व काही आदेश जारी केला तर केंद्र सरकार अडचणीत येईल. आम्ही सदस्य नेमण्यासाठी चार आठवडे तर महासंचालकांची नेमणूक करण्यासाठी एक आठवडा मुदत देत आहोत, चार आठवडय़ात सदस्यांची नेमणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी आशा आहे. सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, तुम्ही कुणाला नेमत का नाही, तुम्हाला ते करावेच लागेल. आम्ही तुम्हाला फार वेळ देऊ शकत नाही. आम्ही तुम्हाला सदस्य नेमण्यासाठी तीन आठवडे तर महासंचालक नेमणुकीसाठी एक आठवडा देत आहोत. नंतर न्यायालयाने सदस्य नेमण्यासाठी चार आठवडे वेळ मंजूर केला. गेल्या दोन डिसेंबरला न्यायालयाने मानवी हक्क आयोगाच्या महासंचालक व सदस्यांची नियुक्ती करण्यास विलंब होत असल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. वकील राधाकांत त्रिपाटी यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकेत असे म्हटले होते की, मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य व महासंचालक यांच्या नेमणुका न केल्याने आयोगाकडे अनेक प्रकरणे पडून आहेत.
