ठाणे जिल्ह्य़ातील पालघर येथील दोन युवतींना कोणत्या परिस्थितीत अटक करण्यात आली त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींच्या आधारे पोलीस कोणालाही, कोणत्याही कारणाने अटक करू शकतात, असे निरीक्षण नोंदवतानाच या वादग्रस्त तरतुदीचा अभ्यास करण्याचा निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पार्थिवावर अन्त्यसंस्कार करण्यात आले त्या दिवशी बंद पाळण्यात आला त्या संदर्भात या युवतींनी फेसबुकवर प्रतिक्रिया नोंदविली होती. या प्रकरणानंतर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींवर आक्षेप नोंदवणारी याचिका गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. त्यावर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागवले. या दोन्ही मुलींना अटक करण्यासारखी कोणती परिस्थिती उद्भवली याचे स्पष्टीकरण द्यावे, असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती अल्तमास कबीर आणि न्या. जे. चेलमेश्वर यांच्या पीठाने महाराष्ट्र सरकारला दिला. पीठाने महाराष्ट्र सरकारला चार आठवडय़ात आपले म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. पीठाने पश्चिम बंगाल आणि पुडुचेरी सरकारलाही यामध्ये प्रतिवादी केले आहे. काही दिवसांपूर्वी त्या राज्यांमध्येही अशाच घटना घडल्या होत्या. अ‍ॅटर्नी जनरल गुलाम वाहनवटी यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ६६ए तपासून घेण्याची गरज असून न्यायालयानाला आपण सहकार्य करू, असे शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान सांगितले. त्याचवेळी, माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींबाबत नवी नियमावली तयार करण्यात आली असून त्यानुसार, अशा प्रकरणांत ग्रामीण भागात डीजीपी दर्जाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने आणि शहरी भागांसाठी पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या पोलीस अधिकाऱ्याने गुन्हा नोंदविण्याबाबत निर्णय घ्यावयाचा आहे, असेही त्यांनी न्यायालयास सांगितले.
