राजकीय विरोधकांना संपवण्याच्या सध्याच्या जमान्यात राजकीय नेत्यांवर केली जाणारी टीकाही अजिबात सहन केली जात नाही. पण सार्वजनिक जीवनात काम करताना टीका तर होणारच आणि ती सहनही केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता सुनावले. त्याचबरोबर लोकशाही व्यवस्थेचा आवाज दाबून टाकण्यासाठी अब्रूनुकसानीच्या खटल्याचा वापर करू नका, या शब्दांत न्यायालयाने जयललिता यांना फटकारले.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, सार्वजनिक जीवनात काम करताना तुम्ही टीका सहन केलीच पाहिजे. त्यामुळे कोणी टीका केली म्हणून त्याच्याविरूद्ध लगेचच अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल करण्याची काहीच आवश्यकता नाही. तमिळनाडूमधील जयललिता यांच्या सरकारकडून ज्या पद्धतीने सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला जातो, तितका अन्य कोणत्याही राज्याकडून केला जात नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्याबद्दल वार्तांकन केले म्हणून कोणावरही अब्रूनुकसानीचा खटला दाखल करता येऊ शकत नाही, असे म्हणत अब्रूनुकसानीच्या तरतुदीचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालायने जयललिता यांना नोटीसही बजावली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबर रोजी होईल.
तमिळनाडू सरकारने गेल्या पाच वर्षांमध्ये २०० अब्रूनुकसानीचे खटले दाखल केले आहेत. त्यामध्ये ५५ खटले हे माध्यमांविरुद्ध असून, ८५ खटले हे अण्णाद्रमुकचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी द्रमुकच्या नेत्यांविरुद्ध आहेत. राज्य सरकारनेच ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयात दिली. तमिळनाडूतील विरोधकांचे नेते विजयकांत यांच्याविरुद्ध अब्रूनुकसानीचे २८ खटले जयललिता यांच्याकडून दाखल करण्यात आले आहेत. जयललिता आणि त्यांच्या सरकारवर टीका केल्यामुळे त्यांच्यावर हे खटले दाखल करण्यात आले आहेत.