सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निकालात माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘६६ ए’ हे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला मारक असलेले कलम रद्द केले आहे. या कलमान्वये संकेतस्थळावर आक्षेपार्ह मजकूर टाकल्यास संबंधिताला अटक करण्याची तरतूद होती. कायद्याची विद्यार्थिनी श्रेया सिंघल हिने ६६ ए कलम रद्द करण्यासाठी पहिली जनहित याचिका दाखल केली होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर समाज माध्यम संकेतस्थळावर पालघरच्या शाहीन धाडा व रिणू श्रीनिवासन यांनी टिप्पणी करून ती लाईक केली होती, त्या वेळी या दोन मुलींना अटक झाली होती, यासंबंधी ही याचिका होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाने अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा विजय झाला आहे. न्या. जे. चेलमेश्वर व आर. एफ. नरिमन यांनी सांगितले की, लोकांच्या माहिती जाणून घेण्याच्या अधिकारावर माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ ए अन्वये गदा आली होती. विचाराचे स्वातंत्र्य त्याचबरोबर अभिव्यक्ती या दोन महत्त्वाच्या बाबी आहेत. न्या. नरिमन यांनी हा निकाल देताना भरगच्च न्यायालयात सांगितले की, या कलमामुळे राज्यघटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. या तरतुदी घटनाबाह्य़ असल्याचे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे की, या तरतुदीत संतापजनक, गैरसोयीचे व सरसकट आक्षेपार्ह या सारखे शब्दप्रयोग आहेत ते असंबद्ध आहेत. ब्रिटनमध्ये दोन निकाल असे देण्यात आले होते. त्यात संबंधित बाब सरसकट आक्षेपार्ह आहे की खरोखर आक्षेपार्ह आहे याबाबत ऊहापोह झाला होता, त्याचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.जर न्यायप्रक्रियेत प्रवीण असलेल्या व्यक्ती दोन वेगवेगळ्या निष्कर्षांस येत असतील तर कायदा अंमलबजावणी संस्था त्याचा अर्थ कसा लावत असतील, ढोबळमानाने गुन्हा व निव्वळ गुन्हा यात फरक असतो तो येथे कळत नाही. एका व्यक्तीला जे आक्षेपार्ह वाटते ते दुसऱ्या व्यक्तीला आक्षेपार्ह वाटणार नाही. या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही अशी पद्धत अमलात आणू, असे आश्वासन एनडीए सरकारने दिले होते पण न्यायालयाने ते फेटाळून लावले.या तरतुदीचा सरकार गैरवापर करणार नाही असा युक्तिवादही सरकारने केला. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, सरकारे येतील आणि जातील, तरी कलम ६६ ए कायमचे राहील. सध्याचे सरकार पुढच्या सरकारच्या वतीने त्याचा गैरवापर होणार नाही याची हमी देऊ शकत नाही. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६९ ए व ७९ रद्द केले नाही, काही र्निबधासह ही कलमे राहू शकतात, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. कलम ६९ ए मुळे एखाद्या व्यक्तीला संगणकातून उपलब्ध होणारी माहिती बंद करण्याचे अधिकार आहेतपहिली याचिकासायबर कायद्यातील या कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका होत्या, त्यात पहिली याचिका कायद्याची विद्यार्थिनी श्रेया सिंघल हिने दाखल केली होती. त्यात कलम ६६ए रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुंबईत ठाण्यातील पालघर येथे राहणाऱ्या शहीन धाडा व रिणू श्रीनिवासन यांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर टिप्पणी करणे व ती लाईक करणे यासाठी गुन्हेगार ठरवून अटक करण्यात आली होती,या प्रकरणी ही याचिका होती.निकालाने आनंदया निकालाने आनंद झाला आहे, लोकांनी जो आवाज उठवला त्याला न्याय मिळाला आहे. जी पोस्ट आपण लाईक केली होती त्यात काही चुकीचे नव्हते व त्यात अटक करण्यासारखा गुन्हा नव्हता,त्याबाबत गैरसमजच जास्त होते पण माझ्या कुटुंबीयांनी प्रत्येक टप्प्यात मला साथ दिली.रिणू श्रीनिवासन महत्त्वाचा दिवस आमच्यासाठी हा महत्त्वाचा दिवस आहे. नागरी स्वातंत्र्याच्या हक्काचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विजय झाला आहे.’’ असीम त्रिवेदीहक्कांचा भंग होणार नाही युपीएने मतभेद, टीका व त्यांना सोयीच्या नसलेल्या गोष्टी दाबून टाकण्यासाठी या कलमाचा हत्यार म्हणून वापर केला. जर आजच्या आदेशामुळे सुरक्षा संस्थांना काही बाबींमध्ये घटनात्मक हक्कांचा भंग होणार नाही यापद्धतीने बदल करता येईल असे वाटत असेल तर रचनात्मक पातळीवर त्याचा विचार केला पाहिजे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आम्ही बांधील आहोत.दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसादकलम ६६ ए म्हणजे?‘६६ ए’ या कलमान्वये संगणक, मोबाइल फोन आदी संवाद माध्यमातून आक्षेपार्ह नोंदी केल्यास दोषी ठरवण्यात येते. यासाठी ३ वर्षांचा तुरुंगवास, दंडाची तरतूद आहे.
