कावेरीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्नाटकला आदेश कावेरीचे पाणी सोडण्यास कर्नाटकने असमर्थता व्यक्त केल्यानंतर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूसाठी शुक्रवापर्यंत सहा हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याचा आदेश कर्नाटकला दिला. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक आयोजित करून या तिढय़ावर राजकीय तोडगा काढावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यापूर्वीच्या आदेशांचे पालन होईपर्यंत कर्नाटकचे कोणतेही म्हणणे ऐकू नका, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूला सांगितले आहे. या तिढय़ावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची येत्या दोन दिवसांत बैठक आयोजित करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना दिला. विधानसभेने ठराव संमत केला असला तरी न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार कर्नाटकने तीन दिवस तामिळनाडूला सहा हजार क्युसेक्स पाणी द्यावे हेच योग्य आहे असे आमचे मत आहे, असे न्या. दीपक मिश्रा आणि न्या. यू. यू. लळित यांच्या पीठाने म्हटले आहे. पीठातर्फे सदर आदेश देण्यात येत असतानाच कर्नाटकचे वकील एफ. एस. नरिमन यांनी त्याला विरोध केला. असा आदेश देणे तार्किक नाही, कारण अशा आदेशामुळे थेट विवाद निर्माण होईल, असे नरिमन म्हणाले. कावेरी प्रश्नावर मोदींनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी कावेरी प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या खासदारांनी केली आहे. या प्रश्नावर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्यासाठी मोदी यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलवावी, अशी विनंतीही मोदी यांना करण्यात आली आहे. कावेरी प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात लोकसभा आणि राज्यसभेतील जवळपास ११ खासदारांनी मंगळवारी संसद भवनातील गांधीजींच्या पुतळ्याजवळ निदर्शने केली. मोदी यांनी या प्रश्नात हस्तक्षेप करावा आणि दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावून या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी विनंती आम्ही त्यांना केली असल्याचे लोकसभेतील खासदार डी. के. सुरेश यांनी सांगितले
