उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून राज्यात यादव समाजाविरुद्धचे फौजदारी गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत का, याचे परीक्षण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी निश्चित केले. यासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीठाने हा निर्णय दिला.उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत कोणाविरुद्धचे फौजदारी गुन्हे मागे घेण्यात आले, याची सविस्तर माहिती उच्च न्यायालयाला द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्याला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. कोणाविरुद्धचे फौजदारी गुन्हे मागे घ्यायचे हा कार्यकारी मंडळाचा निर्णय आहे. त्यातून एखाद्या समाजाला लाभ दिल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला हंगामी स्थगिती देत. स्वतःच याचे परीक्षण करण्याचे निश्चित केले.
