अब्रुनुकसानी संदर्भातील कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. अब्रुनुकसानीच्या कायद्यात तुरूंगवासाची शिक्षा योग्य नसून हा कायदा अभिव्यक्ती आणि भाषण स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचे सांगत राहुल, केजरीवाल आणि स्वामी यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. यावरील सुनावणीत कोर्टाने याचिका कर्त्यांना फटकारले. भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार म्हणजे एखाद्याच्या प्रतिष्ठा आणि सन्मानावर टाच येऊ देणे, असे होऊ शकत नाही. त्यामुळे अब्रुनुकसानीच्या कायद्यात तुरूंगावासाची शिक्षा कायम राहील, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ४९९ आणि ५०० नुसार एखाद्यावर वैयक्तीक टीका आणि चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणे हा गुन्हा ठरतो. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार जपताना समोरच्या व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि आदर राखणे देखील तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे निरीक्षण न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने यावेळी नोंदविले.
