महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यांतर्गत (मनरेगा) या वर्षी मंजूर करण्यात आलेला निधी आजवरचा सर्वाधिक निधी असल्याचा दावा केंद्र सरकारने केला असला, तरी आर्थिक वर्ष निम्मे संपले असताना या योजनेसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीपैकी जवळजवळ ८८ टक्के निधी खर्च झाला आहे. २०१७-१८ या वर्षांकरता अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेल्या ४८ हजार कोटी रुपयांच्या निधीपैकी, पुढील आठवडय़ात फक्त ६ हजार कोटी रुपये या योजनेच्या पुढील सहा महिन्यांतील अंमलबजावणीकरता शिल्लक राहणार आहेत. मनरेगाअंतर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांची मागणी खरीप पिकांच्या कापणीनंतर पुढील महिन्यापासून वाढण्याची शक्यता असतानाच निधीची ही चणचण निर्माण झाली आहे. मागणीवर आधारित असलेल्या या सामाजिक सुरक्षा योजनेत, अकुशल काम करण्यास तयार असलेल्या ग्रामीण भागातील कुठल्याही कुटुंबाच्या सदस्यांना एका वर्षांत १०० दिवसांच्या पगारी रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. दुष्काळ किंवा तत्सम घटकांमुळे ग्रामीण भागात आपत्ती ओढवण्याची परिस्थिती नसल्यास शेतीच्या कामांतून स्थिर उत्पन्न मिळत असल्यामुळे ऑक्टोबपर्यंत मान्सूनचे महिने हा मनरेगासाठी तुलनेने मंदीचा काळ असतो. नोव्हेंबर ते मार्च या काळात मनरेगांतर्गत कामांची मागणी वाढू लागते. डिसेंबरमधील संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनासमोर मांडण्यासाठी पुरवणी मागण्यांचा भाग म्हणून अतिरिक्त १७ हजार ६०० कोटी रुपयांची मागणी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाकडे केली आहे. तथापि, हा निधी अंशत: किंवा पूर्णपणे मंजूर झाला तरी तो पुढील वर्षी जानेवारीच्या सुरुवातीलाच मिळू शकतो. गेल्या आर्थिक वर्षांत ग्रामीण विकास मंत्रालयाने पुरवणी मागण्यांमध्ये मागितलेल्या १५००० कोटी रुपयांपैकी अर्थ मंत्रालयाने फक्त ९००० कोटी रुपये मंजूर केले होते.मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दुष्काळ किंवा लांबलेल्या पावसामुळे मनरेगाच्या कामांमध्ये वाढ झाल्याने आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू व केरळ या राज्यांनी त्यांच्या संपूर्ण वर्षांसाठीची तरतूद संपवली आहे. या आठवडय़ात मध्य प्रदेशच्या आणि पुढील आठवडय़ात तामिळनाडू व उत्तर प्रदेशच्या वाटय़ाची थकबाकी जारी केल्यानंतर अर्थसंकल्पाचे केवळ ६००० कोटी रुपये शिल्लक राहतील. असे असले तरी आमच्याकडे पुरेसा निधी असून पुरवणी अर्थसंकल्पात मागण्यात आलेली रक्कम उर्वरित आर्थिक वर्षांकरता पुरेशी असेल, असे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अर्थ मंत्रालयाने पुरेसा निधी जारी न केल्यामुळे ग्रामीण विकास मंत्रालयाने पैसे देण्याचा वेग मंदावला असल्याचा दावा राजस्थानमधील मजदूर किसान शक्ती संघटनेचे निखिल डे यांनी केला. निधीची चणचण असल्याचा व्यापक परिणाम होतो आणि कामाची गती मंदावते. लोक काम मागत असतानाही त्यांना ते मिळत नसल्यामुळे आधीच संकट निर्माण झाले आहे, असे ते म्हणाले. दरम्यान, विभागांतर्गत असेलल्या डॉ. नागेश सिंग वेतन समितीने केलेल्या शिफारसी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने स्वीकारल्या आहेत. मनरेगाखाली मिळणारे वेतन किमान वेतनाच्या बरोबरीने असणे आवश्यक नाही, असे या समितीने अलीकडेच म्हटले होते.
