आकर्षक लाभाची हमी देणाऱ्या विविध गुंतवणूक योजनांत नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी १०० कोटी वा त्याहून जास्त उलाढाल असलेल्या अशा योजना सेबीच्या नियामक कक्षेत आणणारी अधिसूचना राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी शनिवारी पुनर्निगमित करून सेबीच्या अधिकारांना मुदतवाढ दिली. ही अधिसूचना पुनर्निगमित करण्याची ही तिसरी वेळ आहे.संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातही ‘रोखेबाजारविषयक कायदे (दुरुस्ती) २०१३’ या विधेयकाला मंजुरी न मिळाल्याने आणि १५ जानेवारी रोजी सेबीला हे वाढीव अधिकार देणाऱ्या अधिसूचनेची मुदत संपत असल्याने शनिवारी हे पाऊल उचलण्यात आले.या अधिसूचनेमुळे ‘सेबी’च्या अध्यक्षांना झडती आणि जप्तीचे अधिकार मिळणार आहेत. एखाद्या गुंतवणूक योजनेतील परतावा वा लाभाची हमी पाळली गेली नाही तर योजनेच्या प्रवर्तकांच्या मालमत्तेवर टांच आणण्याचेही अधिकार ‘सेबी’ला मिळाले आहेत.
