पोलीस दलात सुधारणा घडवून आणायची असल्यास आमूलाग्र बदलांची गरज असून त्यांच्यावर तपासकाम आणि कायदा सुव्यवस्था राखण्याची सोपविलेली जबाबदारी अलग करण्याची आवश्यकता आहे. यासंदर्भात आदेश जारी करूनही राज्य सरकारांनी गेल्या आठ वर्षांत कोणती पावले उचलली, याचा खुलासा करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बजावला आहे. पोलीस दलामध्ये सुधारणा करण्यासाठी सन २००६ मध्ये शिफारशी करूनही त्यांची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याबद्दल खंडपीठाने खेद व्यक्त केला आहे.पोलीस दलात सुधारणा घडवून आणायच्या असतील तर जी काही अनेक पावले उचलणे आवश्यक आहे, त्यामध्ये या उपायाचा समावेश असून उपरोक्त पाऊलही महत्त्वाचे आहे, असे खंडपीठाचे न्या. टी. एस. ठाकूर यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांकडे असलेले तपासकाम आणि कायदा सुव्यवस्थेची त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेली जबाबदारी यांचे तातडीने विभाजन करणे आवश्यक आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्या आदींसंबंधी विचार करण्यासाठी पोलीस आस्थापना मंडळ स्थापन करावे, पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी सुनिश्चित कालावधी ठरविणे, आदी विषयांवर नंतर विचार करण्याचे सूतोवाच खंडपीठाने केले.
